गांधी-आयर्विन कराराला (Gandhi-Irwin Pact) ‘दिल्ली करार’ असेही म्हणतात. हा करार ५ मार्च १९३१ या दिवशी महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) आणि व्हॉइसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांच्यामध्ये झाला होता. मे १९३० पासून तुरुंगात असलेल्या गांधीजींना जानेवारी १९३१मध्ये सोडण्यात आले. १७ फेब्रुवारी ते ४ मार्चदरम्यान चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. यामध्ये गांधीजी आंदोलन थांबवतील आणि ब्रिटिश १९ हजार राजकीय कैद्यांना सोडतील, असे ठरले. या चर्चेत पूर्ण स्वराज्य आणि भगतसिंग यांची फाशी थांबवण्यावरही चर्चा झाली, परंतु ब्रिटिश सरकारने रान्य केली नाही. त्यामुळे गांधीजींनी ठरवले असते, तर भगतसिंग (Bhagat Singh) यांची फाशी ते रोखू शकले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही, असे म्हटले जाते.
(हेही वाचा – Champions Trophy Final : भारतीय संघाला विजेतेपदानंतर पांढरे कोट का प्रदान करण्यात आले? विजेत्या पांढऱ्या कोटाचं महत्त्व काय?)
लाहोर कट आणि भगतसिंग यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा
८ एप्रिल १९२९ या दिवशी दिल्लीतील केंद्रीय विधानसभेवर बॉम्बस्फोट घडवून आणला गेला. हा लाहोर कट रचण्याच्या आरोपाखाली भगतसिंग यांना अटक करत फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. या खटल्यासाठी व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांनी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायाधिकरणाने भगतसिंग यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती.
भगतसिंग (Bhagat Singh) आणि चंद्रशेखर आझाद (Chandrashekhar Azad) यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन स्थापन करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत भगतसिंग आणि चंद्रशेखर आझाद यांनी कट (लाहोर कट) रचत ब्रिटिश पोलीस अधिकारी जॉन पी. सँडर्स यांची हत्या केली. १७ डिसेंबर १९२८ ला शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्यांवर ब्रिटिशांनी केलेल्या लाठीमारात लाला लजपत राय यांचा मृत्यू झाला. त्याचा बदला घेण्यासाठी त्यांनी सँडर्स या पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या केली. याविषयी खटला दाखल करून ७ ऑक्टोबर १९३०ला एचएसआरएचे तीन सदस्य- भगतसिंग, शिवराम राजगुरू आणि सुखदेव थापर यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली.
राजकीय हस्तक्षेपाव्यतिरिक्त मार्ग नाही
आयर्विन यांच्या विशेष न्यायाधिकरणाची स्थापना ज्या पद्धतीने करण्यात आली होती, त्यामुळे शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यातून सुटकेचा कुठलाही कायदेशीर मार्ग उपलब्ध नव्हता. काही दिवसांनंतर बचाव पक्षाकडे असलेले इतर पर्यायही फोल ठरले. त्यानंतर भगतसिंगांची फाशी रोखण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपाव्यतिरिक्त दुसरा मार्ग नव्हता.
सविनय कायदेभंग समाप्त करण्यासाठीचा हा करार
१९३० मध्ये गांधींनी दांडी येथून २४ दिवसांच्या पदयात्रेसह सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू केली. दांडीच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील मीठ गोळा करून मिठाचे कायदे मोडत देशभरात निदर्शने सुरू झाली. त्यामुळे पोलिसांनी क्रूरपणे कारवाई केली. त्यामध्ये गांधींसह हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांना अटक करण्यात आली. २५ जानेवारी १९३१ला व्हाईसरॉय आयर्विन यांनी वाटाघाटी सोईस्कर व्हाव्यात, यासाठी गांधी आणि इतर काँग्रेस नेत्यांची बिनशर्त सुटका करण्याची घोषणा केली.
गांधी-आयर्विन करारानंतर हिंसाचारात दोषी नसलेल्या सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका, दंडमाफी आणि काही जप्त केलेल्या जमिनी परत करण्यात आल्या. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सेवेतून राजीनामा दिला होता, त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. त्यानंतर काँग्रेसने सविनय कायदेभंग चळवळ संपवण्यास आणि त्याच वर्षी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत सहभागी होण्यासाठी सहमती दर्शविली.
भगतसिंग यांच्याकडे दुर्लक्ष, गांधी-आयर्विन करारातील स्पष्ट चूक
भगतसिंग यांची अंतिम याचिका फेटाळल्यानंतर आठवड्यापेक्षाही कमी वेळेतच गांधींची आयर्विनशी चर्चा सुरू झाली. वाटाघाटींदरम्यान तरुण क्रांतिकारकांना फाशी दिली जाणार नाही, याची खात्री गांधी बाळगतील, अशी अपेक्षा केली जात होती. “गांधी एकटेच भगतसिंग यांची फाशी थांबविण्यासाठी प्रभावीपणे हस्तक्षेप करू शकले असते; मात्र त्यांनी शेवटपर्यंत तसे केले नाही, असे ए. जी. नूरानी यांनी लिहिले आहे. भगतसिंगांचे सहकारी यशपाल यांनी लिहिलेल्या ‘सिंहावलोकन’ या त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिले आहे की, “गांधींनी दारूबंदी करण्यासाठी लोकांवर सरकारी दबाव आणणे नैतिक मानले होते; परंतु भगतसिंगांची शिक्षा कमी करण्यासाठी परदेशी सरकारवर लोकांचा दबाव आणणे त्यांना अनैतिक वाटले…”
१९७० मध्ये पत्रकार डी. पी. दास यांनीही कागदपत्रांचा अभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला की, गांधीजींसाठी दिल्ली करार हा इथल्या किंवा तिथल्या एका क्रांतिकारकाच्या जीवापेक्षाही खूप महत्त्वाचा होता, असे मानत होते.
गांधींजींचे भगतसिंगांशी तीव्र मतभेद
दास यांच्या या मतांना या एका वस्तुस्थितीमुळेही पाठिंबा मिळाला. जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह काँग्रेसमधील इतर अनेकांपेक्षाही गांधीजी भगतसिंगांच्या कृतींवर टीका करीत होते. दिल्ली केंद्रीय विधानसभेवर केलेल्या बॉम्बस्फोटाबाबत बोलताना गांधींनी ‘दोन वेड्या तरुणांचे कृत्य’, असे म्हटले होते. २३ मार्च १९३१ ला भगतसिंगांच्या फाशीच्या तीनच दिवसांनंतर झालेल्या काँग्रेसच्या कराची अधिवेशनात गांधीजींनी ‘क्रांतिकारकांचे कृत्य चुकीचे’ असल्याचे सांगितले. त्यावेळी ते म्हणाले, “तुम्हाला माहीत आहे की, खुनी, चोर किंवा दरोडेखोरालाही शिक्षा देणे माझ्या धर्माविरुद्ध आहे… पण मी तुम्हाला भगतसिंगांची चूक लक्षात आणून देऊ इच्छितो. त्यांनी ज्या पद्धतीने पाठपुरावा केला, तो चुकीचा आणि व्यर्थ होता. ज्या अधिकाराने वडील सांगतात, त्याच अधिकारानं मी या तरुणांना सांगू इच्छितो की, हिंसाचाराचा मार्ग केवळ विनाशाकडे नेऊ शकतो.” (Gandhi-Irwin Pact)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community