मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावून ती जागा जमीन सपाटीला आणण्यासाठी सन २०१८मध्ये कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर पुढील सहा महिन्यांमध्ये अर्थात डिसेंबर २०२४ पर्यंत डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावून येथील जमीन पुनर्प्राप्त करण्यात येईल, असा दावा प्रशासनाने केला होता. परंतु तीन वर्षे उलटले तरी या कंपनीला केवळ एकूण कामांच्या २० ते २२ टक्केच काम करता आलेले आहे.
६७० कोटी रुपये खर्च करण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली!
मुंबईतील मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपल्याने ते आता बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे २४ हेक्टरच्या क्षेत्रफळावर असून १९६७पासून याठिकाणी कचरा टाकला जात होता. या डम्पिंग ग्राऊंडवर एकूण ७ दशलक्ष घनमीटर एवढा कचरा टाकण्यात आला असून यावर कचऱ्याचे ढीग ८ मीटर ते ३० मीटर उंचीपर्यंत पोहोचलेले होते. त्यामुळे या कचऱ्यावर योग्य तंत्रज्ञानाद्वारे प्रक्रिया करून या डम्पिंग ग्राऊंडची जमिनी पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी प्रकाश कॉन्स्ट्रोवेल लिमिटेड-एस२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड- ई.बी. इन्व्हायरो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या संयुक्त उपक्रम असलेल्या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. तर सल्लागार म्हणून मिटकॉन कन्स्ल्टन्सी अँड इंजिनिअरींग सर्विसेस या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे डम्पिंग ग्राऊंड बंद करून त्याठिकाणची जमीन पुन्हा मिळवण्यासाठी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सुमारे ६७० कोटी रुपये खर्च करण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.
(हेही वाचा : लसीकरण केंद्रांच्या राजकीय भांडवलाला आयुक्तांचा चाप)
सहा वर्षांमध्ये जमीन पुन्हा प्राप्त करण्याची कार्यवाही सुरु होणार होती!
डिसेंबर २०१८मध्ये हा प्रस्ताव मंजूर करून कार्यादेश दिल्यानंतर सहा वर्षांमध्ये या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून जमीन पुन्हा प्राप्त करण्याची कार्यवाही सुरु होणार होती. कार्यादेश दिल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळवणे व टाकावू पदार्थ टाकण्यासाठी जागेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पहिल्या वर्षात प्रकल्पांची उभारणी केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या वर्षांपासून निश्चित कचऱ्यावर प्रक्रिया करून डम्पिंग ग्राऊंडची जागा मोकळी केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते.
केवळ १४ लाख मेट्रीक टन कचऱ्यावरच शास्त्रोक्त प्रक्रिया
यामध्ये दुसऱ्या वर्षात ११ लाख २० हजार आणि तिसऱ्या वर्षी १२ लाख ६० हजार मेट्रीक टन अर्थात सुमारे २३ लाख मेट्रीक टनावर प्रक्रिया करणे आवश्यक असताना केवळ सुमारे १४ लाख मेट्रीक टन कचऱ्यावरच शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे कचऱ्यावरील प्रक्रिया अत्यंत धिम्या गतीने सुरु असून अशा २०२४मध्ये हे काम पूर्ण कसे होणार हा महत्वाचा मुद्दा आहे. पहिले वर्ष फक्त प्रकल्प उभारणीत गेले असून पुढील दोन वर्षात समाधानकारक कामे न झाल्याने डम्पिंग ग्राऊंडचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे बोलले जात आहे.
(हेही वाचा : मिठी नदीवरी पूल 5 महिन्यांत बांधून पूर्ण)
कशाप्रकारे होणार कचऱ्याची लावली जाणार विल्हेवाट?
- पहिले वर्ष : प्रकल्पाची उभारणी
- दुसरे वर्ष : १६ टक्के अर्थात ११लाख २० हजार कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया
- तिसरे वर्ष : उर्वरीत पैकी १८ टक्के अर्थात १२ लाख ६० हजार कचऱ्यावर प्रक्रिया
- चौथे वर्ष : उर्वरीतपैकी २० टक्के अर्थात १४ लाख कचऱ्यावर प्रक्रिया
- पाचवे वर्ष : उर्वरीतपैकी २२ टक्के अर्थात १५ लाख ४० हजार कचऱ्यावर प्रक्रिया
- सहावे वर्ष : अंतिम २४ टक्के अर्थात १६ लाख ८० हजार कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया (एकत्रित ७० लाख मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया