दिल्लीत दररोज ११ हजार टन कचरा निर्माण होतो. मात्र, केवळ ८ हजार टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित ३ हजार टन कचरा तसाच पडून राहतो. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. दिल्लीत २०१६ मध्ये कचरा व्यवस्थापनाबाबत कायदा पारीत झाला असतानाही अशी दयनीय परिस्थिती उद्भवणे, हे दुर्दैवी आहे.अशा परिस्थितीमुळे दिल्लीत सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केली.
(हेही वाचा – Hawkers Policy : नगरपथ विक्रेता समिती निवडणूक, महिला आरक्षण सोडत येत्या सोमवारी)
दिल्लीत कचऱ्याचे व्यवस्थापन (garbage problem in delhi) नीट होत नसल्याच्या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एएस ओका आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या वेळी न्यायालयाने दिल्ली महापालिकेच्या (Delhi Municipal Corporation) कार्यपद्धतीवर चांगलेच ताशेरे ओढले.
आपआपली जबादारी नीट पार पाडा
दिल्लीत कचऱ्याचे व्यवस्थापन नीट होत नसल्याचा दावा करत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर २६ जुलै रोजी न्यायमूर्ती एएस ओका आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी पार पडली. या वेळी कचऱ्याचे व्यवस्थापन अतिशय महत्त्वाचे असून यात कोणत्या प्रकारचं राजकारण न करता, प्रत्येकाने आपआपली जबादारी नीट पार पाडावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
हे धक्कादायक
या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने थेट केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाला या प्रकरणात लक्ष देण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन यावर लकवरात लवकर तोडगा काढावा, तसेच ६ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणीला या संदर्भातील अहवाल सादर करावा. दिल्लीत दररोज ३ हजार टन कचरा प्रक्रियेविना पडून राहतो, हे धक्कादायक आहे, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community