गारगाई, पिंजाळ प्रकल्प गुंडाळले, तरीही जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरुच

मुंबई महापालिकेच्यावतीने समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आल्याने यापूर्वी प्रस्तावित केलेल्या गारगाई, पिंजाळ आणि दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पाची कामे यापुढे आवश्यक नसल्याचे सांगून हे प्रकल्प गुंडाळून ठेवणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने आता या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. गारगाई प्रकल्पाच्या बाधित भागातील खासगी जमिनींच्या संयुक्त मोजणीचे काम पूर्णत्वास आले आहे. तसेच पुनर्वसनासाठी देवळी येथील संयुक्त मोजणीचे काम हाती घेण्यात आले असून ६८९.४३ हेक्टर जागेची संयुक्त मोजणी झाली आहे. त्यामुळे एकाबाजूला प्रकल्प खर्चिक असल्याचे सांगत समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प पुढे रेटायचा आणि दुसरीकडे या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे चालू ठेवायची. त्यामुळे महापालिकेचे नक्की धोरण काय असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मुंबई माहपालिकेच्या पाणी पुरवठा खात्यामार्फत नियोजित गारगाई, पिंजाळ आणि दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्पाकरता जमिन अधिग्रहणाच्या कामाकरता स्थापन केलेल्या विशेष भूसंपादन कक्ष व या कक्षातील तात्पुरत्या स्वरुपात प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या तथा येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सेवेस ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ०२ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, ०४ उपजिल्हाधिकारी आणि ०४ तहसिलदार अशाप्रकारे दहा पदे मंजूर करण्यात आली असून त्यातील ५० टक्के म्हणजे पाच पदे ही प्रमुख अभियंता (पाणी पुरवठा प्रकल्प) खात्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या गारगाई, पिंजाळ, तसेच दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पासाठी तसेच नदी पुरवठ्याशी निगडीत भूसंपादन व त्याप्रकारच्या कामांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. या पदावरील अधिकाऱ्यांची १ एप्रिल २०१९ पासून प्रथम ३१ एप्रिल २०२० पर्यंत प्रतिनियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रत्येक सहा महिन्यांनी या पदांना मुदतवाढ देण्यात येत असून आता ही मुदतवाढ ३१ मार्च २०२४ पर्यंत करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा – …तर दादरच्या पदपथ होतील फेरीवालामुक्त!)

आजमितीस गारगाई प्रकल्पाच्या बाधित भागातील खासगी जमिनींच्या संयुक्त मोजणीचे काम पूर्णत्वास आले आहे. तसेच पुनर्वसनासाठी देवळी येथील संयुक्त मोजणीचे काम हाती घेण्यात आले असून ६८९.४३ हेक्टर जागेची संयुक्त मोजणी झाली आहे. त्यापैकी सुमारे ३५० हेक्टर जमीन पुनर्वसनासाठी योग्य आहे. त्यानंतर प्रकल्प राबवण्याचा असल्यास प्रत्यक्ष भूसंपादनाचे कामकाज भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा कायदा हक्क २०१३ नुसार थेट खरेदी पध्दतीचा शासन निर्णयास अनुसरुन हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे महसूल विभागातील कार्यपध्दतीची माहिती असलेल्या व महसूल खात्याशी समन्वय साधण्यासाठी महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या सेवा अखंडित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आल्याने याबाबत महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना गारगाई, पिंजाळ या प्रकल्पांबाबत विचारले असता ते प्रकल्प खर्चिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी मोठ्याप्रमाणात झाडे कापण्यात येणार असल्याने हा प्रकल्प बाजुला ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी अनेकदा प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना सांगितले. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत नक्की महापालिका प्रशासनाची भूमिका काय असा प्रश्न उपस्थित होत असून मनुष्यबळाला मुदतवाढ देऊन केवळ त्यांचे पगार देत महापालिकेची तिजोरी रिकामी करण्याचा प्रयत्न केला जातो का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

हेही पहा –