सर्व शाळांचे जियो टॅगिंग करा, आयटीएमएसद्वारे रस्ते अपघात कमी करा; CM Devendra Fadnavis यांचे निर्देश

• प्रतिनिधी

राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, शौचालय यासह उपलब्ध भौतिक सुविधांचे ‘जियो टॅगिंग’ करावे आणि नामांकित शाळांच्या सद्यस्थितीची पडताळणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृहात २२ विभागांच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याचा आढावा घेताना त्यांनी हे निर्देश दिले. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, संबंधित विभागांचे मंत्री, राज्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी (CM Devendra Fadnavis) सांगितले की, जिल्हा नियोजनातून निधी घेणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपल्या इमारतींचे सौर ऊर्जीकरण करावे. “सौर ऊर्जीकरण करताना पुढील पाच वर्षांचे व्यवस्थापन पुरवठादार कंपनीकडे द्यावे आणि सौर पॅनल्सची स्वच्छता ठेवावी. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या सौर पंपांना अनुदान दिले जात आहे. जिथे बूस्टर पंपाची गरज आहे, तिथे तेही द्यावे,” असे ते म्हणाले. शिक्षण हमी कायद्यात (आरटीई) दुरुस्ती सुचवताना त्यांनी शासकीय शाळांना प्रवेशात प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले.

(हेही वाचा – Waqf Amendment Bill 2025 अपूर्ण; सरकारने हिंदू समाजावर झालेला अन्याय दूर करावा; हिंदु जनजागृती समितीची मागणी)

रस्ते सुरक्षेवर भर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले, “रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएस) कार्यान्वित करावी. यामुळे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखणे आणि अपघातप्रवण ठिकाणे दुरुस्त करणे सोपे होईल.” मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात इमारत बांधकाम प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी ‘बीपीएमएस’ प्रभावीपणे राबवावी आणि विकास हक्क हस्तांतरणासाठी ‘ई-टीडीआर’ हे इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म सुरू करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

शंभर दिवसांच्या आराखड्यात हिरव्या-पिवळ्या मुद्द्यांवर विभागांनी चांगली कामगिरी केली असून, १ मेपर्यंत लाल रंगातील अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले. “प्रत्येक विभागाने संकेतस्थळावर घेतलेली कामे, पूर्ण झालेली कामे आणि अपूर्ण कामांची कारणे ‘पब्लिक डोमेन’मध्ये उपलब्ध करावीत,” असे त्यांनी निर्देशित केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “एसटी महामंडळाने स्वतःचे जाहिरात धोरण तयार करावे आणि चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती करावी. यामुळे उत्पन्न वाढेल. शंभर दिवसांच्या आराखड्यामुळे नागरिकांना गतिमान सेवा मिळत असून, भविष्यातही विहित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करावीत.” या बैठकीतून सरकारच्या लोकाभिमुख धोरणांचा आढावा घेण्यात आला.

हेही पहा –