राज्य सरकारने स्टॅम्प ड्युटी (Stamp duty) आणि नोंदणी प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल केले आहेत. आता नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन ई-मुद्रांक प्रमाणपत्र (E-stamp certificate) मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याबाबतचे महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक (Stamp Duty Amendment Bill) महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी विधानपरिषदेत मांडले. त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. (Maharashtra)
( हेही वाचा : Delhi मध्ये अटक झालेल्या बांगलादेशी घुसखोरांनी चौकशीत दिली धक्कादायक माहिती; म्हणाले, भारतीय महिलांशी लग्न करून..)
विधेयकाबाबत सांगताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले, २००४ पासून सुरु असलेल्या जुन्या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांना स्टॅम्प पेपरसाठी (Stamp paper) त्याकडे जावे लागत होते. त्याला मर्यादा होती. फ्रँकिंगसाठी वेगळ्या केंद्रांवर जावे लागत होते आणि नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान ई-चलन भरल्यानंतरही त्याची प्रिंट काढून कार्यालयात सादर करावी लागत होती. या सर्व बाबींना सरकारने आता पूर्णविराम दिला आहे. (Maharashtra)
महसूलचा आणखी एक धडाकेबाज निर्णय
स्टॅम्प शुल्क किती लागणार याबाबत नागरिकांमध्ये मोठा गोंधळ असतो. त्यावर तोडगा काढत सरकारने अभिनिर्णय प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. एखाद्या दस्तऐवजावर स्टॅम्प शुल्क (Stamp duty) किती लागेल हे कळण्यासाठी अर्ज केल्यास, तो कोऱ्या कागदावर न करता, थेट १ हजार रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर (Stamp paper) करावा लागेल. जर स्टॅम्प शुल्क (Stamp duty) जास्त भरले गेले, तर ४५ दिवसांत पैसे परत मिळतील. कमी भरले गेले तर त्वरित भरावे लागतील. (Maharashtra)
नवीन विधेयकातील महत्वाच्या बाबी
• आता कुठेही, कधीही ऑनलाइन स्टॅम्प शुल्क भरता येईल
• ई-मुद्रांक प्रमाणपत्र त्वरित मिळणार – कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची गरज नाही
• ५०० रुपये शुल्क कायम – कोणताही अतिरिक्त भार नाही
• स्टॅम्प पेपर विकत घेण्याचा पर्याय उघडाच राहणार – कुणावरही सक्ती नाही