Ghatkopar Hoarding Accident : तोपर्यंत एकाही नवीन जाहिरात फलकांना परवानगी नाही, महापालिका आयुक्तांनी केले जाहीर

नागरी सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देवून आणि त्यासोबत शहराला बकालपणा येणार नाही, अशारितीनेच यापुढे जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जाईल. त्यादृष्टीने जाहिरात फलक धोरणामध्ये तरतूदींचा समावेश करण्यात येईल. त्यामुळे तुर्तास नवीन जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जाणार नाही, असेही आयुक्त महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्पष्ट केले. (Ghatkopar Hoarding Accident)

महानगरपालिका आयुक्त यांच्या दालनात विविध यंत्रणांच्या प्रतिनिधींसोबत गुरुवारी बैठक पार पडली. त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरुन आयुक्त गगराणी हे बोलत होते. अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, सहआयुक्त (महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय) चंद्रशेखर चोरे, सह पोलिस आयुक्त (वाहतूक) अनिल कुंभारे, महानगरपालिकेचे उप आयुक्त (विशेष) (अतिरिक्त कार्यभार) किरण दिघावकर, उप आयुक्त (पर्यावरण) मिनेश पिंपळे, पश्चिम रेल्वेचे व्यावसायिक व्यवस्थापक विनीत अभिषेक, मध्य रेल्वेचे प्रतिनिधी तसेच आयआयटी मुंबईचे तज्ञ प्रा. अभिजीत माजी, प्रा. नागेंद्र राव वेलगा, प्रा. श्रीकुमार, महानगरपालिकेचे अनुज्ञापन अधीक्षक अनिल काटे आदींची उपस्थिती होती. (Ghatkopar Hoarding Accident)

(हेही वाचा – Swati Maliwal : मारहाणीच्या प्रकरणी स्वाती मालीवाल यांच्याकडून पोलिसांत तक्रार दाखल)

घाटकोपरमधील जाहिरात फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेसारखी पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी रेल्वे प्रशासनाला त्यांच्या हद्दीतील नियमबाह्य आकाराचे जाहिरात फलक हटविण्याचे निर्देश महानगरपालिका प्रशासनाने दिले आहेत. फक्त रेल्वेच नव्हे तर, मुंबईतील कोणत्याही शासकीय अथवा खासगी जागेत जाहिरात फलक लावण्यासाठी महानगरपालिकेची तसेच वाहतूक पोलिसांनी निश्चित केलेल्या मानकांचे अवलंबन करणे बंधनकारक असून, त्याचे पालन सर्व संबंधितांना करावेच लागेल, याचा पुनरुच्चार महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी विविध यंत्रणांसोबत महानगरपालिका मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीत केला आहे. (Ghatkopar Hoarding Accident)

घाटकोपरमधील जाहिरात फलक दुर्घटनेच्या अनुषंगाने, संपूर्ण मुंबईतील विविध शासकीय यंत्रणांच्या हद्दीत असलेल्या जाहिरात फलकांविषयी याप्रसंगी चर्चा करण्यात आली. रेल्वे तसेच इतर प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांनी देखील त्यांचे प्रशासकीय मुद्दे उपस्थित केले. याप्रसंगी बोलतांना गगराणी यांनी रेल्वे अथवा इतर कोणत्याही शासकीय प्राधिकरणाने त्यांच्या अखत्यारितील जागेत कोणती कार्यवाही करावी हा त्यांचा अधिकार असला तरी, ज्या विषयांचा नागरी सेवा सुविधांशी संबंध येतो तिथे महानगरपालिकेचा अधिकार नजरेआड करता येणार नाही. पुढे ते म्हणाले की, जाहिरात फलकांचा आकार, संरचनात्मक स्थिरता यासारख्या बाबींचा प्रमाणित कार्यपद्धतीत किंवा धोरणांमध्ये समावेश असणे हे नागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे शासकीय यंत्रणांनादेखील त्यातून पर्यवेक्षण करण्यासाठी मदत होते व दुर्घटना टाळता येतात, हे सर्वांनी लक्षात घ्यावे. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी म्हणाल्या की, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या नात्याने महानगरपालिकेने रेल्वे प्रशासनाला ४० बाय ४० फूटांपेक्षा अधिक आकाराचे जाहिरात फलक तात्काळ काढण्यासाठी नोटीस दिली आहे. त्यानुसार रेल्वे प्रशासनाने कार्यवाही सुरू करावी. (Ghatkopar Hoarding Accident)

(हेही वाचा – PM Narendra Modi : ४ जूननंतर इंडि आघाडी फूटणार; पंतप्रधानांचा हल्लाबोल)

वाहतूक पोलिसही देणार नाही नवीन जाहिरात फलकांना परवानगी

सह पोलिस आयुक्त (वाहतूक) कुंभारे म्हणाले की, पारंपरिक जाहिरात फलकांसोबत डिजिटल जाहिरात फलकांचादेखील नागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विचार करणे आवश्यक आहे. कारण पारंपरिक जाहिरात फलक डिजिटल फलकांमध्ये रुपांतरित करण्याचा वेग वाढतो आहे. असे डिजिटल फलक प्रसंगी वाहनधारकांचे आणि नागरिकांचे विशेषत: सायंकाळी व रात्रीच्या वेळेस लक्ष विचलित होण्यास कारणीभूत ठरतात, अशा आशयाच्या तक्रारी प्राप्त होतात. त्यामुळे जाहिरात धोरणामध्ये देखील या अनुषंगाने विचार व्हावा, अशी अपेक्षा कुंभारे यांनी व्यक्त केली. सर्वसमावेशक धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत वाहतूक पोलिसदेखील नवीन जाहिरात फलकांना परवानगी देणार नाहीत, असेही ते म्हणाले. (Ghatkopar Hoarding Accident)

या बैठकीच्या प्रारंभी महानगरपालिकेचे जाहिरात धोरण तसेच महत्त्वाच्या तरतूदी यांचे संगणकीय सादरीकरण महानगरपालिकेचे उप आयुक्त (विशेष) (अतिरिक्त कार्यभार) किरण दिघावकर यांनी केले. बाह्य जाहिराती (आऊट डोअर अॅडव्हर्टाइजिंग) आणि डिजिटज होर्डिंग यासंदर्भात सक्षम धोरण तयार करण्यासाठी महानगरपालिकेच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती गठीत करण्याची कार्यवाही यापूर्वीच सुरू करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सह पोलिस आयुक्त (वाहतूक), महानगरपालिकेचे उप आयुक्त (विशेष), अनुज्ञापन अधीक्षक, पर्यावरणविषयक नामांकीत तज्ज्ञ संस्थेचे एक प्रतिनिधी, आयआयटी मुंबईचे दोन तज्ज्ञ सदस्य, आयआयटी मुंबईच्या औद्योगिक संरेखन विभागाचे एक तज्ज्ञ प्रतिनिधी यांचा समावेश प्रस्तावित आहे. ही समिती महानगरपालिकेच्या जाहिरात धोरणाच्या अनुषंगाने सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल सादर करेल, अशी माहिती दिघावकर यांनी दिली. (Ghatkopar Hoarding Accident)

हेही पहा –