रेल्वे हद्दीत लावणाऱ्या येणाऱ्या जाहिरात फलकांची परवानगी तसेच त्यांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण आदींवरील अधिकाराबाबत उच्च न्यायालयाने धाव घेतलेल्या मुंबई महापालिकेच्या विरोधात निकाल दिला. त्यामुळे रेल्वे हद्दीतील होर्डींगवर महापालिकेचे अधिकार नसून मुंबई उच्च न्यायालयातील या निकालाच्या आधारे रेल्वे आपल्या हद्दीतील होर्डींगबाबत स्वत:च्या अधिकारातच परवानगी देत असून यामुळे कोणत्याही प्रकारचे नियम पाळले जात नसल्याचे घाटकोपरमधील दुघर्टनेनंतर समोर आले आहे. (Ghatkopar Hoarding Accident)
मुंबईतील जाहिरात फलकांना महापालिकेच्या परवाना विभागाच्यावतीने परवाना दिला जात असून दर दोन वर्षांनी संबंधित जाहिरात कंपन्यांकडून बांधकाम स्थैर्यता प्रमाणपत्र अर्थात स्ट्रक्चरल स्टॅबिलीटी सर्टीफिकेट सादर केल्यानंतर परवानगी दिली जाते. महापालिकेच्यावतीने केवळ ४० बाय ४० फुट लांबीच्या जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जात असून जर या पेक्षा मोठ्या आकाराचा फलक असल्यास त्यासाठी पुन्हा नव्याने परवानगीची प्रक्रिया राबवली जाते,असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. (Ghatkopar Hoarding Accident)
(हेही वाचा – Swati Maliwal : केजरीवालांच्या बंगल्यात स्वाती मालीवाल यांच्यासोबत गैरवर्तन झाले, AAP ची कबुली)
याचिकेवर ७ मे राजी सुनावणी
मुंबईतील जाहिरात फलकांची परवानगी आणि परवान्यांचे नुतनीकरणाची जबाबदारी महापालिकेच्या परवाना विभागाच्या माध्यमातून केली जाते. त्यामुळे रेल्वे हद्दीतील जाहिरात फलकांच्या परवान्याबाबत महापालिकेने उच्च न्यायालयात २०१७मध्ये धाव याचिका केली होती. न्यायालयाने महापालिकेच्या विरोधात याबाबत निकाल दिला. त्यामुळे या निकालाच्या विरोधात मुंबई महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (Ghatkopar Hoarding Accident)
या याचिकेवर ७ मे राजी सुनावणी होती. परंतु महापालिकेने नियुक्त केलेले वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ उपस्थित न राहिल्याने पुढील सुनावणी ही सप्टेंबर महिन्यात होणार आहे. महापालिकेच्या सर्व रेल्वे स्थानकांसह रेल्वे जागांमधील जाहिरात फलकांवर शुल्क तसेच परवाना नुतनीकरण आकारले जात नसल्याने महापालिकेचे सुमारे वार्षिक दोन कोटी रुपयांचा महसूल बुडला जात आहे. (Ghatkopar Hoarding Accident)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community