- विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईत करोनाच्या काळात जाहिरातींचे शुल्क आणि विलंब शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्यातील ठाकरे सरकारच्या सूचनेनुसार महापलिका प्रशासनाने घेतला होता. एप्रिल ते जुलै २०२० च्या कालावधीतील जाहिरात फलक (Billboard) आणि होर्डिंगचे जाहिरात शुल्क (Advertising charges of billboard) आणि विलंब आकार माफ करण्यात आले होते. या बरोबरच त्या आर्थिक वर्षात १० टक्के केलेली वाढ ५ टक्क्यांनी कमी करण्याचाही निर्णय तत्कालिन राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार महापालिकेने घेतला होता. (Ghatkopar Hoarding Accident)
(हेही वाचा- Kusti Controversy : ‘कुस्ती फेडरेशन ऑलिम्पिक संघ निवडणार, ऑलिम्पिक असोसिएशन नाही’ – संजय सिंग)
घाटकोपर पूर्व येथील महाकाय होर्डिंग दुर्घटनेनंतर (Ghatkopar Hoarding Accident) या होर्डिंग मालकांच्या राजकीय वरदहस्ताची चर्चा सुरू झाली आहे. घाटकोपर येथील होर्डिंग च्या जाहिरात कंपनीच्या मालकाशी ठाकरे यांचे संबंध जोडले जात आहेत. भाजपने याबाबतचे फोटोही व्हायरल केले आहे. मात्र, कोविड काळात तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे होर्डिंग मालकांच्या मदतीला धावून गेले होते. (Ghatkopar Hoarding Accident)
कोरोना विषाणू (Corona virus) प्रसाराबाबत जनजागृती करण्यासाठीचे संदेश जाहिरात फलक, बेस्ट बसेस, पादचारी पूल, स्कायवॉक इत्यादी जाहिराती प्रदर्शित करण्यात आले होते. या नागरी संदेशाबाबत जाहिरातदारांना एप्रिल ते जुलै २०२० जाहिरात शुल्कात माफी देण्यासाठी तसेच ऑगस्ट २०२० पासून प्रलंबित असलेले जाहिरात विलंब शुल्क आकार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत माफ करत टप्या टप्याने सवलत देण्याचा निर्णय प्रशासनाने राज्य सरकारच्या सुचनेनुसार घेतला होता. तसेच ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढीव १० टक्के वाढीव शुल्का ऐवजी ५ टक्के आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेच्यावतीने जाहिरात परवाना दिला जातो. या अंतर्गत प्रत्येक वर्षी जाहिरात शुल्कात १० टक्के वाढ करण्यात येते. मुंबई होर्डिंग ओनर्स असोसिएशनचे कोरोना काळात जाहिरात शुल्क माफ करण्याची मागणी केली होती. (Ghatkopar Hoarding Accident)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community