Ghatkopar Hordling Crash: होर्डिंग्जच्या परवानगीसाठी एकच प्राधिकरण हवे!

• सचिन धानजी

घाटकोपर (Ghatkopar Hordling) छेडानगर येथील महाकाय जाहिरात फलक अर्थात होर्डींग पडून झालेल्या दुघर्टनेनंतर आज या जाहिरात फलकांच्या सुरक्षेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. वादळी वाऱ्याने हे महाकाय होर्डिंग थेट पेट्रोल पंपावर पडले आणि त्यात १६ निष्पाप लोकांचा बळी गेला. तर ६० ते ६५ लोक जखमी झाले. त्यातील काही बरे होऊन घरी गेले आहेत, तर ३० ते ३४ लोक रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. घटनास्थळीचे व्हिडीओ आणि माध्यमांकडून दाखवले जाणारे चित्रण पाहिल्यानंतर याची भयानकता लक्षात येते. मात्र, हे पडलेले होर्डिंगचे भाग सुटे करून बाजुला करायला तब्बल तीन दिवस लागले. कारण एका बाजुला सीएनजी, पेट्रोलचा पंप आणि त्यावर होर्डिंग पडल्याने ते कापताना आगीची एक ठिणगीही मोठ्या स्फोटात रुपांतर करू शकणारी होती. त्यामुळे याची सावधगिरी बाळगून पाण्याचे मारा आणि कटींगचे काम असा समतोल राखत याचे भाग वेगवेगळे करण्यात आले. त्यामुळे मुंबई अग्निशमन दल, महापालिका आणि मदतीला धावून आलेले एनडीआरएफसह एमएमआरडीए आदींचे कौतुक करायला हवे. त्यांच्या कामाला सलाम. अर्थात महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी तसेच महापालिका आपत्कालिन विभागासह संबंधित उपायुक्त, संबंधित विभागाचे अधिकारी हेही तिथेच तळ ठोकून डोळ्यात तेल घालून या बचावकार्याकडे लक्ष ठेवून होते.

महापालिकेचे याबाबतचे धोरण लटकलेले  

या दुघर्टनेत ३० दुचाकी,  ३१ चारचाकी, ०८ रिक्षा आणि दोन ट्रकचे नुकसान झाले. वाहनांसोबत १६ जणांचे बळी गेले, या लोकांचा काय दोष आहे? ते पेट्रोल, डिझेल तथा सीएनजी भरायला आले होते. तो जाहिरात फलक या लोकांच्या जीवाचा कर्दनकाळ ठरला. त्यामुळे आता पेट्रोल पंपावर अशा प्रकारच्या कोणत्याही जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जावू नये, अशा प्रकारचे धोरण बनवणे आवश्यक आहे. केवळ पेट्रोल पंपच नाही, सार्वजनिक ठिकाणी तसेच आसपास वस्ती असेल तर तिथेही जाहिरात फलक लावायला परवानगी देऊ नये. या फलकांना रेल्वे पोलिसांनी परवानगी दिली. त्यामुळे महापालिका त्यातून सुटली. पण जेव्हा या महापालिकेत एकच प्राधिकरण असावे अशा प्रकारची मागणी केली जाते, तेव्हा जाहिरातींना परवाना देणारी एकच संस्था असावी,  यासाठी प्रयत्न का केला जात नाही. मुळात २००४ पासून या जाहिरात फलक, बॅनर यामुळे मुंबईला विद्रुप केले जात असल्याचे आरोप होत आहेत. मात्र, तेव्हापासून महापालिका प्रशासन हे केवळ आपल्या अधिकारातील राजकीय पक्षांकडून लावलेले बॅनर, फलक काढून कारवाई केल्याचे दाखवत होते. जिथे या मुंबईसाठी जाहिरात फलकांचे एकच धोरण आवश्यक आहे, तिथे मात्र याचे धोरणच नाही. महापालिकेचे याबाबतचे धोरणच अद्याप लटकलेले आहे. जुन्या धोरणात सुधारीत नियमांचा समावेश करून महापालिका जाहिरातींना परवानगी देत आहे.

(हेही पाहा – Lok Sabha Election 2024: पाचव्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी मुंबईत ५,८३६ वाहनांची झाडाझडती) 

रेल्वेसह संबंधितांना महापालिकेकडून नोटीस जारी

२०१७ मध्ये रेल्वेच्या हद्दीतील जाहिरात फलकांच्या परवानगीबाबत महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयाने (high Court) निर्णय दिला, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन सात वर्षे होत आली. पण यावर कोणताही निकाल होत नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासन केवळ दाखवण्यासाठी करते की जे होर्डिंग माफिया आहेत ते आपली शक्ती वापरुन यामध्ये आपला अडथळा निर्माण करत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. न्यायालयात हे प्रकरण दाखल केले असले तरी या दुघर्टनेमुळे महापालिका आपल्या मुंबई आपत्ती व्यवस्थापनाचा कायदा (Disaster Management Act) वापरु शकते हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे रेल्वेसह बीपीटी, बेस्ट, एमएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींसह महापालिकेच्या (BMC) धोरणाच्या बाहेर जावून मोठ्या आकाराच्या जाहिरात फलकांना परवानगी दिली आहे, त्या सर्वांची माहिती गोळा करून रेल्वेसह संबंधितांना महापालिकेच्यावतीने नोटीस जारी केल्या आहेत. तब्बल शंभर पेक्षा अधिक मोठ्या आकाराचे जाहिरात फलक असून या नोटीसनंतर रेल्वे तसेच इतर प्राधिकरणे, संस्था कधीपर्यंत ते काढतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. परंतु या माध्यमातून सर्वच जाहिरात फलकांची परवाना तपासण्याचे काम सुरु झाले आहे.

मुंबईला विद्रुप करणाऱ्या अनधिकृत जाहिरात फलकांवर (Advertisement Board) कारवाई करताना परवानगी घेऊनच फलक लावले जावे अशाप्रकारचे आवाहन केले जाते. मात्र, तेव्हापासून होर्डिंगच्या संख्येत वाढ होऊ लागली आहे. आज महापालिकेच्या दप्तरी १०२५ होर्डिंगची संख्या असली तरी प्रत्यक्षात सर्वेमध्ये ही संख्या वाढलेली पहायला मिळेल. इतर प्राधिकरणांनी महापालिकेला न जुमानता ज्याप्रकारे परवानगी दिली आहे, त्याची नोंदच महापालिकेकडे नाही. जाहिरातींमधून मिळणारा पैसा हा प्राधिकरणांनाही महसुलाचे साधन बनले आहे. त्यामुळे आपल्या जागांमध्ये चार खांब ठोकून एजन्सीला मासिक भाड्यावर ही जागा दिली जाते. पण हे करताना महापालिकेच्या नियमांना पायदळी तुडवून आकाशांचे चुंबन घेणारी होर्डिंग निर्माण केली जात आहेत.

(हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024: कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनीच खरगेंच्या फोटोला शाई फासली)

सर्वात उंच होर्डिंग लावण्याची स्पर्धा 

मुंबईत सध्या रस्त्यांवरून जाताना होर्डिंगमध्येच स्पर्धा असल्याचे दिसून येत असून ‘सबसे उँचा कौन’ अशीच काहीशी परिस्थिती यावरून दिसून येते. आज जे होर्डिंग पडले ते आशियातील सर्वांत मोठे होर्डिंग म्हणून जाहिरात केली जात असल्याची माहिती आता समोर येत आहे. तर वांद्र्यातील पुलाखाली रेल्वेच्या जागेतही १२० बाय १२०  फुट आकाराचेच महाकाय जाहिरात फलक उभारले आहे. जे पडले होते तेही १२० बाय १२०  फुटांचेच होते. परंतु वांद्र्यातील या जाहिरातीच्या फलकांचे बांधकाम मजबूत असल्याचा दावा केला जात असला तरी त्यावर लावण्यात येणाऱ्या फलकांचे काय? त्याची गॅरंटी कोण देणार? तो फलक उडून गेला तर आणि त्यामुळे अपघात झाला तर? मुळात ज्याप्रकारे या जाहिरात फलकाची दिशा आहे आणि हवेचा झोत जर उलट्या दिशेला असेल तर भविष्यात हे होर्डिंग पाण्याच्या पाईपलाईनवर पडेल आणि मुंबईकरांना पाईप लाईन दुरुस्ती होईपर्यंत पाणी पाणी करण्याची वेळ येईल.

एका बाजुला आज या होर्डिंगपासून भीती बाळगून सर्व प्राधिकरणांच्या हद्दीतील होर्डिंगचा शोध घेतला जात असला तरी प्रत्यक्षात न्यायालयातून स्थगिती मिळवून इमारतींच्या गच्चीवर जे काही होर्डिंग उभे आहेत, त्याबाबत मात्र प्रशासनाचे लक्ष नाही. इमारतींच्या गच्चीवर भलेही महापालिकेच्या नियमानुसार परवानगी दिली जात असली तरी भविष्यात मोठ्या वादळीवाऱ्यामुळे हे जाहिरात फलक पडल्यास इमारतीला धोका निर्माण होईल तो वेगळा, पण लोकांच्या अंगावर पडून त्यांचे जीव जातील, गाड्यांचे नुकसान होतील त्याचे काय? आज न्यायालयात याच दुघर्टनेच्या आधारावर स्थगिती उठवून ते ३५० ते ४०० फलक आहेत ते काढून टाकण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

न्यायालयाने होर्डिंग हटवण्याचा निर्णय दिलेला

वास्तु वारसा संरक्षण समितीने वास्तु वारसा इमारती व त्यांच्या परिसरामध्ये होर्डिंग लावू नयेत अशी शिफारस व मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. तरीही महापालिकेने होर्डिंग लावण्यास परवानगी दिल्यामुळे मे २००४मध्ये एक जनहित याचिका झाली होती, त्यावेळी न्यायालयाच्या तत्कालीन खंडपीठाने वास्तु वारसा इमारती व समुद्रालगत असलेल्या मरिन ड्राईव्हवरील वास्तु वारसा परिसरात होर्डिंग लावण्यास परवानगी दिली होती ती रद्द केली होती, तसेच लावलेली होर्डिंग हटवावीत असा निर्णय दिला होता. न्यायमूर्तींनी त्यावेळी ८० पानांच्या या दिलेल्या निकालपत्रात आयुक्तांचा हा निर्णय उघड उघड विकृत होता असा शेरा मारला होता. तसेच त्यांनी असेही म्हटले होते की आयुक्त हे सार्वजनिक हिताचे रक्षक असतात. परंतु श्रीवास्तव (तत्कालिन आयुक्त) यांनी जे काही केले आहे ते कसलीही भीडमुर्वत न बाळगता होर्डिंगचे मालक व जाहिरातदार यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे आहेत. त्यामुळे विद्यमान महापालिका आयुक्तांना समाजहित लक्षात घेता या जाहिरात फलकांबाबत निर्णय घेतानाच त्यासाठी एकच धोरण असावे यादृष्टीकोनातून प्रयत्न करावे लागणार आहे.

विशेष म्हणजे काहींच्या मते होर्डिंग या शहराच्या वैभवाचा एक अविभाज्य भाग आहे आणि त्यामुळे शहराच्या अद्वितीय वैशिष्ट्यांमध्ये खास करून रात्रीच्या वेळेत भर पडते. ही वस्तूस्थिती जरी स्वीकारली तरी याची खरोखरच आज गरज आहे का? आज डिजिटल होर्डिंगही मोठ्या प्रमाणात लावण्यात आली आहे. त्यावरील चलतचित्र पाहताना लोकांना जनजागृती कमी आणि अपघाताला निमंत्रण अधिक आहे. मुळात अशाप्रकारचे डिजिटल फलक (digital board) हे वाहन चालकांच्या दृष्टीकोनातून किती उंचीवर असावे, त्यातील प्रकाश किती असावा या सर्व बाबी विचारात घेणे गरजेचे आहे. पण याचाही विसर पडू लागला असून मोठ्या जाहिरात फलकांबरोबरच डिजिटल फलक हेही मुंबईसाठी बांधकाम स्थैर्यतेबरोबरच त्यावरील चलतचित्रांचे प्रकाशमान यामुळे धोक्याचे आहे. त्यामुळे जोवर महापालिका धोरण बनवत नाही तोवर सर्वंच होर्डिंगवर बंदी आणणेच योग्य ठरेल.

हेही पाहा –