आजारावरील उपचारांसाठी डॉक्टरांनी आता रुग्णाला जेनेरिक औषधे देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने याबाबतचे नवे नियम जारी करत आदेशाचे डॉक्टरांनी सक्त पालन करण्याची सूचना केली आहे. डॉक्टरांनी रुग्णांना जेनेरिक औषधे लिहून न देता ब्रँडेड औषधधे दिल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने दिला आहे. जेनेरिक औषधे न दिल्यास डॉक्टरांना दंड आकारला जाईल.
प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरचा परवानाही काही काळ स्थगित केला जाईल, असेही परिपत्रकात दाखवण्यात आले आहे. देशात आरोग्यसेवेवर होणाऱ्या खर्चात औषधावरील खर्चाचे प्रमाण मोठे आहे. ब्रँडेड औषधाच्या तुलनेत जेनेरिक औषधे ३० ते ४० टक्क्यांनी स्वस्त असतात. जेनेरिक औषधाच्या वापराने आरोग्यसेवेवरील खर्च होऊ शकतो, असेही राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून सांगण्यात आले.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या इतर सूचना –
- डॉक्टरांनी रुग्णांसाठी लिहून दिलेली औषधांची चिठ्ठी सुवाच्छ अक्षरांत असावी. मजकूर टाईप किंवा मुद्रित स्वरूपातही चालेल.
- डॉक्टरांनी रुग्णांसाठी औषधांची चिठ्ठी कशी लिहून द्यावी यासाठीचे एक पेम्प्लेटही राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने दिले आहेत.
- रुग्ण जनऔषधी केंद्रे व जेनेरिक फार्मसी केंद्रातून औषधे खरेदी करावीत, यासाठी जनजागृती केली जावी.
- जेनेरिक औषधाबाबत सर्वसामान्य जनतेलाही माहिती दिली जावी.
(हेही वाचा – IND vs WI T20I : ‘कधी कधी हरणं चांगलं असतं,’ असं कर्णधार हार्दिक पांड्या का म्हणाला?)
डॉक्टरांचे मत –
- मुळात हा निर्णय २००२ साली पहिल्यांदा घेण्यात आला. इतक्या वर्षांनी हा निर्णय अंमलात येताना त्यात दंडात्मक तरतूद करण्यात आली आहे. जेनेरिक औषधांबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीची गरज आहे. सर्वसामान्य जनतेला ब्रॅण्डेड औषधे आणि जेनेरिक औषधे यामधील फरक समजावून सांगावा लागेल. याबाबत संवाद साधून औषधे प्रिस्क्राईब करण्याची गरज आहे. डॉ. अविनाश सुपे, माजी अधिष्ठाता, केईएम रुग्णालय
- जेनेरिक औषधे रुग्णांना चिठ्ठीतून लिहून न दिल्यास दंडाची तरतूद करणे योग्य नाही. रुग्णांना कोणत्यावेळी कोणते औषध द्यावे, याची डॉक्टरांना कल्पना असते. जेनेरिक औषधांबाबत आग्रह चांगला आहे परंतु त्यासाठी बंधने लादणे चुकीची आहेत. डॉ. संतोष कदम, सरचिटणीस, इंडियन मेडिकल असोसिएशन
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community