मोदींकडून सरकारी कर्मचा-यांना आणखी एक खूशखबर

केंद्रीय कर्मचा-यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या महिन्यात केंद्रीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. त्यानंतर आता आणखी एका निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचा-यांवर मोदी सरकारची मेहेरनजर असल्याचे दिसून येत आहे.

व्याजदरात 0.8 टक्क्यांची कपात

मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार केंद्रीय कर्मचा-यांना घर बांधण्यासाठी, घर अथवा फ्लॅट विकत घेण्यासाठी तसेच बँकांकडून घेतलेल्या गृह कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिल्या जाणा-या अ‍ॅडव्हान्सच्या व्याजदरात 0.8 टक्क्यांची कपात केली आहे. 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ही कपात करण्यात आली आहे.

(हेही वाचाः या कारणामुळे हापूसची निर्यात कमी होणार)

अ‍ॅडव्हान्स पैसे घेणं होणार सोपं

अ‍ॅडव्हान्सच्या व्याजदरात कपात करण्याची माहिती गृहनिर्माण व शहरी मंत्रालयाने जारी केलेल्या ऑफिस मेमोरँडममध्ये देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता 31 मार्च 2023 पर्यंत केंद्रीय कर्मचा-यांना 7.1 टक्के वार्षिक व्याजदराने अ‍ॅडव्हान्स पैसे घेणं शक्य होणार आहे. 0.8 टक्के कमी केल्यामुळे हा दर 7.9 टक्क्यांवरुन 7.1 टक्क्यांवर आला आहे.

असा घेता येणार अ‍ॅडव्हान्स

केंद्रीय कर्मचा-यांना घर खरेदी करण्यासाठी दिले जाणारे व्याज हे सरळव्याज दराने दिले जाते. हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स नियम 2017 नुसार हे व्याज दिले जाते. यानुसार, केंद्रीय कर्मचारी 34 महिन्यांपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त 25 लाख रुपयांपर्यंत अ‍ॅडव्हान्स पैसे घेऊ शकतात. बँकांकडून चक्रवाढ व्याजदराने व्याज आकारण्यात येत असल्याने, केंद्रीय कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

(हेही वाचाः जनधन खात्याला सर्वसामान्यांचा भरघोस प्रतिसाद, कोरोना काळातही तब्बल 10 हजार कोटींची केली बचत)