चांगली बातमी! 2021-22 वर्षासाठी रेडीरेकनर दरात कोणतीही वाढ नाही!

राज्य शासनाने गेल्या सप्टेंबर 2020 मध्ये वार्षिक मूल्यांकन तक्ता दर जाहीर केला होता. या तक्त्यानुसार काही प्रमाणात का होईना, मुल्यांकनात वाढ करण्यात आलेली होती. या वाढीमुळे बांधकाम व्यवसायावर परिणाम झाला होता. परंतु शासनाने दिलेल्या मुद्रांक शुल्कातील सवलतीने बांधकाम व्यवसायास व लोकांना दिलासा मिळाला आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यवसाय आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहेत. अशा परिस्थितीत या व्यवसायाला शासनाच्या पाठबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, सन 2021-22 साठी वार्षिक मूल्यांकन दरामध्ये बदल करण्यात येऊ नये, अशी विनंती बांधकाम व्यावसायिकांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना केली, त्याला प्रतिसाद देत २०२१-२२ या वर्षात रेडी रेकनरच्या दारात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुद्रांक शुल्काच्या दरात सवलत जाहीर  

या पार्श्वभूमीवर, महाविकास आघाडी शासनाने सन 2021-22 साठीच्या वार्षिक मूल्यांकन दर तक्त्यामध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीचा वार्षिक मूल्यांकन दर तक्ता सन 2021-22 साठी कायम ठेवण्यात येत आहे. राज्य शासनाने कोविडच्या पार्श्वभूमीवर, मुद्रांक शुल्काच्या दरात सवलत जाहीर केली होती. ही सवलत 31.3.2021 पर्यंत होती. ही सवलत संपुष्टात आली असून 1.4.2021 पासून पूर्वीप्रमाणे मुद्रांक शुल्क दर लागू राहतील.

(हेही वाचा : वसई-विरारमध्ये अवैध कत्तलखाने! महापालिका मुख्यालयासमोर गोरक्षकांचे उपोषण!)

खरेदी-विक्रीवर मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलतीची घोषणा  

जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ महिला किंवा महिलांच्या नावाने होणा-या घरांच्या खरेदी-विक्रीवर मुद्रांक शुल्कामध्ये प्रचलित दरातून 1 टक्का सवलत देण्याची घोषणा उप मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणा दरम्यान केलेली होती. या घोषणेच्या अनुषंगाने महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार करुन 1 एप्रिलपासून केवळ महिलांच्या नावाने होणा-या घराच्या अभिहस्तांतरण किंवा विक्री करारपत्राच्या दस्तावर मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरातून 1 टक्का सवलत देण्याचे निश्चित केलेले आहे. यानुसार, राज्यात कोणत्याही महिला खरेदीदाराला रहिवासी घटक म्हणजेच फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी करताना प्रचलित मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सूट देण्याचा निर्णय शासन घेत आहे.  तथापी या सवलतीचा लाभ घेतल्यानंतर, संबंधित महिला खरेदीदाराला उक्त रहिवासी घटक (फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी) खरेदी 15 वर्षांच्या कालावधीपर्यन्त कोणत्याही पुरुष खरेदीदारास विकता येणार नाही. अशा प्रकारे विक्री केल्यास कमी भरलेले एक टक्के मुद्रांक शुल्क व लागू होणारा दंड भरण्यास ते पात्र असतील.