मुंबईतील पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांना जोडून वाहतुकीवरचा भार कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या गोरेगांव-मुलुंड जोडरस्त्याला पी –उत्तर विभागाच्या हद्दीमध्ये अडथळा ठरणारी ८७ बांधकामे हटविण्याची कारवाई पी -उत्तर विभागाने बुधवारी पार पाडली. दिंडोशी येथील दिवाणी व सत्र न्यायालय ते फिल्म सिटी मार्ग जंक्शन या ७०० मीटरच्या टप्प्यात ही कारवाई करण्यात आली. मालाड पी-उत्तर विभागाच्या हद्दीतील या जोडरस्त्याचा मार्ग आता जवळपास मोकळा झाला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता (लिंक रोड) हा एकूण सुमारे १२ किलोमीटर अंतराचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या अंतरापैकी पी- उत्तर विभागाच्या हद्दीमध्ये सुमारे २.८ किमी अंतराचा जोडरस्ता असेल. हा जोडरस्ता सुमारे ४५.७० मीटर रूंदीचा प्रस्तावित असल्याने पी-उत्तर विभागाच्या हद्दीतील अंतरामध्ये एकूण २३७ बांधकामे जोडमार्गाच्या उभारणीला अडथळा ठरणारी होती. या बांधकामांपैकी १६१ बांधकामे ही अधिकृत ठरली. त्यामध्ये १५४ वाणिज्यिक आणि ७ रहिवासी बांधकामांचा समावेश होता. सुमारे दीड वर्षांपूर्वी ७५ बांधकामांच्या मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेसाठी पी-उत्तर विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता.
मा. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर १४ मार्च २०२३ रोजी ही याचिका फेटाळून लावली आणि २८ मार्च २०२३ च्या आत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी मुदतही दिली होती. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यावर म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याचिका फेटाळून लावली आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या बाजुने निकाल दिला. त्यामुळे या प्रकल्पात अडथळा ठरणारी ८७ बांधकामे तातडीने हटवण्याचे निर्देश उपायुक्त (परिमंडळ ४) विश्वास शंकरवार यांनी दिले होते. त्यानुसार, पी-उत्तर विभागाचे सहायक आयुक्त किरण दिघावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पी-उत्तर विभाग कार्यायाने बुधवारी बांधकामे हटवण्याची कारवाई केली. महानगरपालिकेचे १० अभियंते, ८० कर्मचारी यांच्या सोबत २ पोकलेन संयंत्र, ५ जेसीबी संयंत्र, २ डंपर आदींच्या सहाय्याने ही सर्व बांधकामे हटविण्याची कारवाई करण्यात आली.
पी-उत्तर विभागाच्या हद्दीतील गोरेगांव-मुलुंड जोडरस्त्याला अडथळा ठरणारी जवळपास सर्वच बांधकामे आता हटवण्यात आली असून यामुळे गोरेगाव- मुलुंड जोडरस्त्याच्या रूंदीकरणाला सुरूवात करणे संबंधित खात्याला शक्य होईल, अशी माहिती पी- उत्तर विभागाचे सहायक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी दिली.
(हेही वाचा माहीमपाठोपाठ नवी मुंबई विमानतळानजीक मजार, दर्गा; राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका)
Join Our WhatsApp Community