कोरोना काळात शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांचा संप!

सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास येत्या 22 एप्रिलपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा इशाराही राजपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

कोरोनाच्या संकटाच्या सुरुवातीपासूनच हा संसर्ग रोखण्यात आणि संसर्गबाधितांचे प्राण वाचवण्यात विविध रुग्णालये आणि इतर आस्थापनांमधील डॉक्टरांची भूमिका ही अतिशय महत्वाची राहिलेली आहे. सध्या मुंबई, महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे. रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे, आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडलेला असताना महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील आणि रुग्णालयांमधील डॉक्टर १५ एप्रिल रोजी, गुरुवारी एक दिवसीय कामबंद आंदोलन करत आहेत. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास येत्या 22 एप्रिलपासून बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.

आम्ही या एकदिवसीय संपापूर्वी सरकारला नोटीस दिली होती, मात्र सरकारने दखल घेतली नाही. त्यामुळे २२ एप्रिलचा संप आम्हाला करावा लागेल, अशी परिस्थिती आहे. कारण सरकारने आम्हाला अजूनही चर्चेसाठी बोलावले नाही. आम्ही राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी असून राज्यभरात आमची संख्या ५७२ आहे. महत्वाच्या विभागांचे प्रमुख म्हणून आम्ही कार्यरत असतो, त्यामुळे आमच्या संपामुळे सध्याच्या कोरोना काळात वैद्यकीय सेवेवर परिणाम होणार आहे.
– डॉ. रेवत, राजपात्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटना.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायम करण्याची मागणी!

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी केले जावे आणि त्यांचा सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जावे, या मागण्यांसाठी हे डॉक्टर गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने मागणी करत आहेत. सरकारने दरवेळी त्यांना मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आणि आंदोलन मागे घेण्यास भाग पाडले. त्यामुळे संतापलेल्या डॉक्टरांनी यंदा मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर येत्या 22 एप्रिलपासून बेमुदत आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे.

(हेही वाचा : बापरे! कोरोनाचा देशात विस्फोट! १० दिवसांतच रुग्ण संख्या २ लाख!)

कोरोनाच्या काळात कष्ट करुनही दुर्लक्ष!

आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, कोरोनाच्या संकटाच्या काळात एकही दिवस सुट्टी न घेता विलगीकरणासाठीही सुट्टी न घेता दिवसरात्र या डॉक्टरांनी काम केले. तरीही त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याने सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार येईल, असेही चित्र उभे केले जात आहे, मात्र असे काहीही होणार नसल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य व्हाव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here