सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! राज्याने विमा योजनेत केला मोठा बदल

शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायी निर्णय घेतला असून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विमा योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता विमा रक्कम १० लाखांऐवजी १५ ते २५ लाखांपर्यंत मिळणार आहे.

( हेही वाचा : India VS New Zealand : रोहित-शुभमन गिलची शतकी खेळी! नाबाद २०० धावांची भागिदारी)

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या विमा रक्कमेत बदल करण्यात आला असून गट अ अधिकाऱ्यांना २५ लाख, गट ब अधिकाऱ्यांना २० लाख मिळणार आहेत. तसेच क व ड गटाच्या कर्मचाऱ्यांना १५ लाख रुपये मिळणार आहेत. अपघातामध्ये अपंगत्व आल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे. तसेच विम्याच्या वार्षिक वर्गणीमध्येही वाढ करण्यात येणार आहे.

वार्षिक वर्गणी किती आकारली जाणार?

• गट अ – ८८५ रुपये
• गट ब – ७०८ रुपये
• गट क आणि गट ड साठी – ५३१ रुपये

केंद्र सरकारच्या घरभाडे भत्त्याच्या नियमांमध्ये बदल 

वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्त्याच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार काही केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना एचआरए मिळणार नाही. जर सरकारी कर्मचारी सरकारी घर इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत शेअर करत असतील तर त्यांना घरभाडे भत्ता मिळणार नाही. जर सरकारी कर्मचारी आई-वडील, मुलगा – मुलगी यांच्या सरकारी घरात राहत असेल तर HRA मिळणार नाही. यामध्ये केंद्र, राज्य, स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्र आणि निम-सरकारी संस्थांचे कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात महापालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयीकृत बॅंक, एलआयसी आदी कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.