राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्याप सुरू असून कोरोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात रहावा, यासाठी कोरोना लस घेण्यासाठी विविध योजना, मोहीम राबविल्या जात आहे. अशातच जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेगळाच आदेश दिल्याचे समोर आले आहे. जालना जिल्ह्यात काम करणाऱ्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लस घेणं अनिवार्य केले आहे. कोरोनाची लस घेतली असेल तरच शासकीय कर्मचाऱ्यांचा पगार होणार, असा आदेश जालना जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्याकडून देण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर याबाबात जिल्हा कोषागार अधिकारी यांना लेखी आदेश दिले आहेत.
कर्मचाऱ्यांना आदेशाचे पालन करणं बंधनकारक
कोरोना लसीकरण वाढावे त्यासाठी जिल्ह्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कोरोना लसींचे दोन डोस घेणं बंधनकारक केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी असे निर्देश दिल्याने आदेशाचे पालन शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना करावेच लागणार आहे.
(हेही वाचा – पुणे जिल्ह्यातील 800 शाळांमध्ये पसरला अंधार!)
असे दिले जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश
नोव्हेंबर – डिसेंबरपर्यंत शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कोरोना लसीचा किमान एक डोस घेणे बंधनकारक आहे. तरच या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना महिन्याचे वेतन देण्यात येईल, असा आदेश जालनाच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी काढला आहे. यासंदर्भात जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी आदेश दिले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांसह कित्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी अद्याप वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावादरम्यान कोरोनाची लस घेतलेली नाही. त्यामुळे जालन्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी असा आदेश काढला आहे. त्यामुळे जालनातील ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी अद्याप लस घेतली नाही अशांना आता पगार दिला जाणार नाही.