राज्यातील सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी १,५०० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. परंतु प्रत्येकी १,५०० रुपये देण्याची घोषणा करून एकप्रकारे फेरीवाल्यांच्या तोंडाला श्रीखंडाचेच बोट लावले आहे. ज्यामुळे तोंडाला गोड स्वाद तर लाभला, पण या स्वादाने कुणाचेच पोट भरणारे नाही. कारण जे १,५०० हजार रुपये मुख्यमंत्री द्यायची घोषणा करतात, तो त्यांच्या महिन्याभराचा चहापानाचा खर्च नाही. त्यामुळे श्रीखंडाचे बोट लावून फेरीवाल्यांची मुख्यमंत्र्यांनी फसवणूक करू नये, अशीच प्रतिक्रिया फेरीवाल्यांमध्ये उमटली आहे.
खऱ्या गरीब फेरीवाल्यांना सरकारच्या घोषणेचा लाभ नाही!
राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राज्यात १४ एप्रिलच्या रात्रीपासून कडक निर्बंध लागू करून पुढील ३० एप्रिलपर्यंत राज्यात १४४ कलम लागू करून संचारबंदी जारी केली आहे. ज्यामध्ये अत्यावश्यक वगळता सर्व प्रकारची दुकाने आणि सेवा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी फेरीवाल्यांना प्रत्येकी १,५०० रुपये देण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर मुंबईतील फेरीवाल्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहे. मात्र, सर्वाधिक नाराजीही फेरीवाल्यांनी व्यक्त केली आहे. दादरमधील एका फेरीवाल्याच्या मते गुढीपाडव्यादिवशी मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या तोंडाला श्रीखंडाचे गोड बोट तोंडाला लावले. जे १,५०० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे, ते तर आमच्या चहा पाण्याचेही नाहीत. राहिला मुद्दा ही रक्कम मिळण्याचा, तर ती सध्या रस्त्यांवर फेरीचा व्यवसाय करणाऱ्या एकाही फेरीवाल्याला मिळणार नाही. ज्यांचे सध्या हातावर पोट आहे. याचे लाभार्थी हे अधिकृत फेरीवालेवाले आहेत. आण मुंबईमध्ये अधिकृत म्हणजे परवानाधारक फेरीवाले. ज्यांची संख्या मुंबईमध्ये सुमारे १५,००० हजार आहे. हे परवानाधारक रस्त्यावर उभे राहून व्यवसाय करत नाहीत, तर त्यांना महापालिकेने स्टॉल्स दिले आहे. हे स्टॉल्स काही स्वत: चालवतात तर काहींनी भाड्याने दिले आहेत. ज्यावर ते मासिक २० ते ३० हजार रुपये कमवतात.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेली घोषणा ही केवळ फेरीवाल्यांची फसवणूक करणारीच नाही तर थट्टा करणारी आहे. मागील लॉकडाऊनपासून सुमारे ७० टक्के फैरीवाल्यांचा व्यवसाय बुडाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेचा मार्गच बंद आहे. जे काही भाजीपाला, फळ विक्रेते होते, त्यांचा काही प्रमाणात व्यवसाय सुरु होता. पण कपडे, कटलरीसह अन्य व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. आणि मुख्यमंत्री हे केवळ महापालिकेच्या व सरकारच्या नोंदी अधिकृत आहेत, त्यांनाच याचा लाभ देणार आहे. मग मुंबईतील सुमारे अडीच लाख फेरीवाल्यांनी काय करायचे? पण जे दिले जाणार आहेत ते तरी अधिकृत फेरीवाल्यांना पुरेसे आहेत किंवा त्यांचे समाधान होईल,असे नाही. ही नगण्य मदत केवळ आणि केवळ थट्टा उडवणारीच आहे.
– शशांक राव,अध्यक्ष, मुंबई हॉकर्स युनियन
‘ते’ ९९ हजार ४३७ अर्जदार फेरीवाले खरे!
मुंबईमध्ये फेरीवाला धोरणाची अंमबजावणी करण्यासाठी २०१४मध्ये येथील सर्व फेरीवाले व पथविक्रेता यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यामध्ये महापालिकेकडे एकूण ९९ हजार ४३७ अर्ज प्राप्त झाले होते. परंतु या अर्जाच्या पडताळणीमध्ये केवळ ७ ते ८ हजार पात्र ठरलेले आहेत. पण त्यांनाही याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे जर लाभ द्यायचा असेल तर अर्ज भरलेल्या प्रत्येक फेरीवाल्यांना द्यायला हवा. कारण आज हातावर पोट भरणारा हा फेरीवाला असून महापाालिकेची कारवाई असो वा पोलिसांची असो, हातावर, डोक्यावर सामान वाचवत पळत व्यवसाय करणारा हा फेरीवाला आहे. पण मुख्यमंत्र्यांनी आम्हा फेरीवाल्यांना काहीही दिलेले नसून केवळ आमच्या तोंडाला श्रीखंडाचेच पान लावले असेच आम्हाला वाटते, असे ते म्हणाले.
(हेही वाचा : जुमा मशिदीत सामूहिक नमाजासाठी मागितली परवानगी! काय म्हणाले उच्च न्यायालय? )
Join Our WhatsApp Community