राज्यशासन ‘त्या’ झोपडपट्ट्यांची जबाबदारी घेणार नाही!

शासन झोपडीत राहणाऱ्या गरिबांच्या बाजूने असून रेल्वे लगतच्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करायचे असल्यास राज्य शासनाच्या धोरणानुसार करावे, तसा प्रस्ताव रेल्वेने केंद्राला पाठवावा, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत गुरुवारी शिवगड या त्यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली.

तर कायद्यात बदल करा…

आव्हाड पुढे म्हणाले, राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेनुसार पुनर्वसन करण्यासाठी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी केंद्राला प्रस्ताव पाठवावा. झोपडपट्टी पुनर्विकासाला १९९५ पासून सुरूवात झाली. सन २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सन २०११ पर्यंतच्या झोपड्या संरक्षित आहेत. याप्रमाणे  रेल्वे लगतच्या झोपड्या ज्या त्यापूर्वी उभ्या राहिल्या असतील, तर त्या संरक्षित आहेत. या झोपड्यांना उठवायचे असेल, तर त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या कायद्यात बदल करावा लागेल. कारण शासनाने झोपड्या कोणत्या जागेवर आहेत याबाबत भेद केलेला नाही. सन 2011 पर्यंतच्या त्या झोपड्या संरक्षित असतील, तर त्यात बदल करता येणार नाही.

राज्य शासन जबाबदारी घेणार नाही

राज्य शासनाचे झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी धोरण आहे. त्यानुसारच त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. या धोरणानुसार घरे बांधून द्यावीत असे केंद्राला कळवण्यात यावे. रेल्वेने दुर्लक्ष केल्यामुळे तयार झालेल्या झोपड्यांची आर्थिक जबाबदारी राज्य शासन घेऊ शकत नाही. यात प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर योजनेअंतर्गत ही जबाबदारी राज्य शासन घेणार नाही. असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.

( हेही वाचा: यशवंत जाधव भीमपुत्र! अशा धमक्यांना घाबरणार नाहीत, महापौरांचे भाजपवर टीकास्त्र )

वरिष्ठ अधिका-यांची उपस्थिती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत रेल्वे लगतच्या सर्व झोपडपट्टीवासियांना घरे रिकामी करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. राज्य शासनाच्या एखाद्या योजनेनुसार या लोकांचे पुनर्वसन करण्याचे कोर्टाने निर्णय देताना सूचविले आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी आले होते.