सरकारने २,४४९ कैद्यांना सोडून दिले!

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे ११ मे रोजी राज्याची उच्च स्तरीय समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये कारागृहाच्या विभागणीवर धोरण ठरवण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे १२ मेपासून त्यावर अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानुसार कारागृहांतील अंतरिम जामीन अथवा पॅरोलवर काही कैद्यांची सुटका करण्यात आली. समितीच्या नव्या मार्गदर्शन तत्वानुसार २,४४९ आरोपींना सोडण्यात आले, अशी माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुओ मोटो याचिकेवरील सुनावणी घेतली, तेव्हा सरकारने ही माहिती दिली.

रुग्णालयांतील डॉक्टरांचे कारागृहांच्या भेटीचे नियोजन करा! 

वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत तुटवडा असल्याने राज्य सरकारने सार्वजनिक रुग्णालयांतील डॉक्टरांचे कारागृहांना भेटी देण्याचे नियोजन करावे, असा आदेश देतानाच नोकरी गेल्यामुळे पहिल्यांदा गुन्हा केलेल्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी काय नियोजन केले आहे, असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला. त्यावर कारागृहात अशा कैद्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष तयार केला आहे, अशी माहिती सरकारने दिल्यावर न्यायालयाने याचे स्वागत केले.

(हेही वाचा : महापौरांनी काढला ‘बाप’ अन् लागली वाट!)

४ हजार कैद्यांचे लसीकरण! 

१२ मे आधी कारागृहांमध्ये ३११ कोरोनाबाधित होते. आता ही संख्या ११४ झाली आहे. तसेच कारागृहांतील बाधित कर्मचारी संख्याही १०७ वरून ५० पर्यंत कमी झाली आहे. सर्व कारागृहांमध्ये ३३,८३२ कैदी आहेत, त्यातील ४,३५९ कैद्यांचे १२ मे पूर्वी लसीकरण करण्यात आले आहे. तसेच ३,५९८ कारागृह कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करण्यात आले आहे, असेही सरकारने न्यायालयाला सांगितले.