माजी पंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांना जाहीर झालेल्या भारतरत्न पुरस्काराबद्दल (Government Rewarding) देशात आनंद व्यक्त होत असतानाच जमात-ए-इस्लामी हिंद संघटनेकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आहे तसेच बाबारी ढाचा पाडणाऱ्यांना पुरस्कृत करण्यात आले आहे. याबाबत सरकारकडून (Government Rewarding) अशीच अपेक्षा होती, अशी टीका जमातचे उपाध्यक्ष मलिक मोहतसीम खान यांनी केली आहे.
अयोध्येत 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवेसाठी जमलेल्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांसह शेकडोंच्या जमावाने अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी ढाचा उद्ध्वस्त करून तेथे मंदिर बांधले होते. या प्रकरणात भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार यांच्यासह 49 जणांना आरोपी करण्यात आले होते. नंतर सुनावणीदरम्यान 17 लोकांचा मृत्यू झाला, तर उर्वरित 32 आरोपींना 2020 मध्ये न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. बाबरी विध्वंस हा कट नसून ती अचानक घडलेली घटना होती, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते.
आडवाणींच्या परिश्रमाची सरकारने घेतली दखल…
आडवाणी हे राम मंदिर उभारणीच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक होते. त्यांनी 25 सप्टेंबर 1990 रोजी सोमनाथ ते अयोध्येपर्यंत राम रथयात्रा काढली, परंतु बिहारमधील लालू यादव सरकारने त्यांना 23 ऑक्टोबर 1990 रोजी समस्तीपूरमध्ये अटक केली. गेल्या महिन्यात अयोध्येत नव्याने बांधलेल्या भव्य राम मंदिरात राम लला यांचा अभिषेक करण्यात आला. राम मंदिर आंदोलनासाठी केलेल्या अथक परिश्रम आणि बलिदानाची दखल घेत आडवाणींना भारतरत्न हा सर्वोच्च सन्मान देण्यात येत असल्याचे मानले जाते.
(हेही वाचा – Drugs : मुंबईत भिकाऱ्यामार्फत ड्रग्जची विक्री )
दिल्लीत पत्रकार परिषद…
मात्र, जमात-ए-इस्लामी हिंद यावर नाराज आहे. उत्तर प्रदेशातील वाराणसी जिल्ह्यातील ज्ञानवापी संकुलाचे तळघर उपासनेसाठी उघडण्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात प्रतिक्रिया देण्यासाठी आणि आवाज उठवण्यासाठी जमातच्या नेत्यांनी आज, शनिवारी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद बोलावली होती. यावेळी त्यांनी अडवाणींवरही प्रतिक्रिया दिली. ज्ञानवापी मशीद संकुलातील एका ‘तहखाना’मध्ये ‘पूजे’साठी न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीवर, जमात-ए-इस्लामी हिंदचे उपाध्यक्ष म्हणाले की, आता न्यायालयावरील विश्वासाला तडा जातोय. कुण्या बाजूने अधिक गर्दी आहे हे पाहून न्यायालय त्यांच्या बाजूने निकाल देत असल्याचा आरोप जमात-ए-इस्लामीने केला.
नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची व्यवस्था
पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना जमातचे उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम म्हणाले की, देशातील धार्मिक स्थळे आणि संस्थांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आपल्या देशात लोकशाही आहे. यामध्ये आपण सर्व मिळून सरकार निवडतो. त्यानंतर देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची व्यवस्था करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. देशातील धार्मिक स्थळे आणि संस्थांच्या सुरक्षेची जबाबदारीही सरकारची आहे. आता केवळ मुस्लिमच नाही, तर सर्व लोक एकत्र येऊन सरकारला कायद्यानुसार काम करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, याची आठवण करून देतील असा इशारा त्यांनी दिला.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community