भारतातील ४६७.० दशलक्ष नागरिक दररोज यूट्युबचा वापर करतात. चोवीस तासांच्या कालावधीत देशात पाच लाख व्हिडिओ अपलोड केले जातात. आरोग्य, कला, विनोद, खेळ, शैक्षणिक अभ्यास या प्रकारच्या वेगवेगळ्या विषयांवर व्हिडिओ बनवले जातात. गेल्या काही काळात समाजस्वाथ्य बिघडवण्यासाठी मुद्दाम खोट्या माहितीचे, बातम्यांचे प्रसारण या माध्यमातून केले जाते. सरकार आता अशा बेफाम चॅनेल्सला वेसण घालणार आहे.
दिशाभूल की दिग्दर्शन?
बातमीच्या आडून विचारधारा विकण्याची प्रवृत्ती यूट्युब क्रिएटर्समध्ये दिसून येते आहे. यूट्युबच्या माध्यामातून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडल्याच्या घटना गेल्या काही काळात घडल्या आहेत. अलीकडे मणिपूरमध्ये हिंसाचार उसळला होता. तिथली परिस्थिती बघता यूट्युब बाबतच्या कारवाईला वेग देण्याची आवश्यकता आहे हे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला लक्षात आले. त्यामुळे सध्या यूट्युबवरच्या कंटेंटवर वेसण घालण्याचा विचार सरकार करीत आहे.
फेक न्यूजचा स्पीडब्रेकर
खोट्या बातम्यांच्या प्रसारणावर निर्बंध लावण्यासाठी केंद्र सरकारने एक सत्य पडताळणी यंत्रणा लॉन्च केली होती. त्याला फॅक्ट चेकिंग सिस्टिम असे म्हणतात. इलेक्ट्ऱॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने फॅक्ट चेक युनिट बाबतही नियम बनवले आहेत. त्यामुळे कोणावर आणि कशासाठी कारवाई करण्यात आली आहे, हे त्यांच्या संकेतस्थळावर दिसेल. तसेच ज्याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे तो व्यक्ती किंवा संस्था कारवाई विरुद्ध अपिल करू शकते.
अपूर्व चंद्र काय म्हणाले ?
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्र यांनी याविषयी अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, “अजूनही संभ्रमावस्था असल्याने याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. आमचे फॅक्ट चेक युनिट केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या बातम्यांची सत्यता तपासते. मुख्यत: आशयात चूक होणार नाही, याची काळजी घेण्याचा मंत्रालयाचा सतत प्रयत्न असतो.”
Join Our WhatsApp Community