विमानासाठी लागणारे इंधन (इटीएफ), क्रूड प्रॉडक्ट्स, पेट्रोल आणि डिझेल उत्पादनांवरील विंडफॉल टॅक्स रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने आहे. विंडफॉल टॅक्स (Windfall Tax ) हटवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा रिलायन्स इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी सारख्या कंपन्यांना मोठा फायदा होणार आहे. विंडफॉल टॅक्स (Windfall Tax ) रद्द झाल्याने या कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होणार आहे.(Windfall Tax )
( हेही वाचा : MHADA : म्हाडा कोकण मंडळाची सुमारे १४ हजार घरे विक्रीअभावी पडून; सुमारे ३ हजारांचा निधी पडला अडकून)
सरकारने २ वर्षांपूर्वी देशांतर्गत तेल उत्पादनावर विंडफॉल टॅक्स लावला होता. केंद्र सरकारने जुलै २०२२ मध्ये विंडफॉल टॅक्सची घोषणा केली होती. त्यानंतर पेट्रोल आणि एटीएफवर प्रतिलिटर ६ रुपये तर डिझेलवर १३ रुपये प्रतिलिटर निर्यात शुल्क लावण्यात आले होते. देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर प्रतिटन २३ हजार २५० रुपये विंडफॉल टॅक्स लावला आहे. हा कर लागू झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी सरकारने शुल्कातून सुमारे २५ हजार कोटी रुपये, २०२३-२४ मध्ये १३ हजार कोटी रुपये आणि चालू आर्थिक वर्षात ६ हजार कोटी रुपये जमा केले होते. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर लावला होता. आता तीही काढून टाकण्यात आली आहे. सरकारने विंडफॉल टॅक्स हटवण्यापूर्वी बराच मंथन झाले होते. पंतप्रधान कार्यालयाने पेट्रोलियम मंत्रालय आणि महसूल विभागाशी केलेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचवेळी विंडफॉल टॅक्स (Windfall Tax ) लावल्यामुळे तेल कंपन्यांमध्ये प्रचंड नाराजी होती.(Windfall Tax )
रशिया आणि युक्रेन (Russia and Ukraine) यांच्यात युद्ध सुरू झाले तेव्हा पाश्चिमात्य देशांनी अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले. ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ होताना दिसत होती. पण तेल कंपन्यांनाही याचा फायदा झाला. या बंदीमुळे भारतीय तेल कंपन्यांना प्रचंड नफा होऊ लागला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने विंडफॉल टॅक्स आणला होता.(Windfall Tax )
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community