-
प्रतिनिधी
राज्यातील देशी गोवंश संवर्धनासाठी मोठा निर्णय घेतला असून, ५६० गोशाळांच्या खात्यात २५ कोटी ४४ लाखांचे अनुदान जमा करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने हे अनुदान वितरित करण्यात आले.
तीन महिन्यांचे अनुदान मंजूर
जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च २०२५ या तीन महिन्यांसाठी हे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. राज्यातील ५६ हजार ५६९ देशी गायींसाठी प्रत्येकी ₹५० प्रतिदिन या दराने हे अनुदान महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत लाभार्थी गोशाळांना दिले गेले.
मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन आणि संवर्धनाचा निर्धार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या कार्याचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, “देशी गोवंश संवर्धन ही काळाची गरज आहे. त्याच्या संवर्धनामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. अधिकाधिक गोशाळांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,” असे आवाहनही त्यांनी केले.
(हेही वाचा – Rohit Sharma : निवड समिती रोहित शर्मावर कसोटी कर्णधार म्हणून विश्वास दाखवेल?)
पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची प्रतिक्रिया
पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही गोसेवा आयोगाच्या कार्याचे कौतुक करत “देशी गोवंश संरक्षण आणि संवर्धनासाठी ही योजना मोठा आधार ठरत आहे,” असे सांगितले.
गोवंश परिपोषण योजना – काय आहे स्वरूप?
- रोज ₹५० अनुदान : गोशाळांतील देशी गायींच्या संगोपनासाठी प्रतिदिन ₹५० देण्याची योजना आहे.
- गोसेवा आयोगाकडून निधी वाटप : महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत गोशाळांना या योजनेचा लाभ मिळणार.
- ५६० गोशाळांना दिलासा : आतापर्यंत ५६० गोशाळांना थेट ₹२५.४५ कोटी अनुदान देण्यात आले.
अनुदानासाठी पात्रतेच्या अटी :
- महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ व गोरक्षण संस्था पात्र असतील.
- संस्थेकडे किमान तीन वर्षांचा गोसंगोपनाचा अनुभव असणे आवश्यक.
- गोशाळेत कमीत कमी ५० गोवंश असणे आवश्यक.
- ईअर टॅगिंग अनिवार्य – गोवंशीय पशुधनाचे ईअर टॅगींग आवश्यक आहे.
- संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे गरजेचे आहे.
(हेही वाचा – ऑक्सफर्डमध्ये Mamata Banerjee यांच्या भाषणावेळी गोंधळ; आंदोलकांनी आरजी कर कॉलेज बलात्कार प्रकरणावरून दीदींना घेरले)
देशी गायींच्या संगोपनाला प्रोत्साहन
देशी गायींची उत्पादन क्षमता तुलनेने कमी असल्याने त्यांचे संगोपन पशुपालकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण ठरते. भाकड व अनुत्पादक गायींचे पालन करणेही आव्हानात्मक असते. अशा स्थितीत गोशाळांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे, यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी सांगितले की, ही योजना राज्यातील शेकडो गोशाळांना दिलासादायक ठरत असून, त्यातून देशी गोवंशाचे संरक्षण व संवर्धन होणार आहे.
गोशाळांना मोठा दिलासा
राज्यातील गोशाळांसाठी ही योजना मोठी आर्थिक मदत ठरणार असून, गायींच्या संगोपनाला यामुळे चालना मिळेल. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पशुपालकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community