निराधार मुलांना मोठा दिलासा, अनुरक्षण सेवेची अट 2 वर्षांनी शिथिल

राज्यातील अनुरक्षण गृहांमध्ये पात्र मुलांना अनुरक्षण सेवा पुरवण्यासाठी वयाची अट दोन वर्षांनी शिथिल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

बाल न्याय अधिनियमात ‘बालक’ या संज्ञेसाठी नमूद वयाची अट पूर्ण झाल्यामुळे बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत  संस्थांतून बाहेर पडावे लागू शकणाऱ्या बालकांना, सध्याची कोरोना परिस्थिती पाहता मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने घेतला आहे. महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या निर्देशानुसार, राज्यातील अनुरक्षण गृहांमध्ये पात्र मुलांना अनुरक्षण सेवा पुरवण्यासाठी वयाची अट दोन वर्षांनी शिथिल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या बालकांना अनुरक्षण गृहांमध्ये अधिकची दोन वर्षे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, प्रशिक्षण आदी सुविधा मिळणार आहेत.

काय आहे तरतूद?

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील तरतुदींनुसार, काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार, संकटग्रस्त व अत्याचारित बालकांना पोलिस, स्वयंसेवी संस्था, पालक यांच्याकडून बाल कल्याण समितीमार्फत बालगृहात प्रवेश दिला जातो. या योजनेंतर्गत 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींना अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, प्रशिक्षण आदी सुविधा पुरवल्या जातात. तसेच पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले जातात. तर बालगृहातून बाहेर पडूनही ज्या अनाथ, निराधार मुलांना संस्थात्मक काळजीची आवश्यकता आहे, अशा मुलांसाठी अनुरक्षणगृह योजना 18 ते 21 वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी राबवण्यात येते. त्या अंतर्गत निरीक्षण/बालगृहातील मुदत संपण्यास एक वर्षाचा कालावधी असलेल्या निराधार निराश्रित बालकांस अन्न, वस्त्र, निवारा आदी मूलभूत सोयीसुविधांसह त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने शालेय व व्यावसायिक प्रशिक्षण या अनुरक्षण सुविधा दिल्या जातात. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये हा कालावधी दोन वर्षांनी वाढवण्याची तरतूद आहे.

(हेही वाचाः ई-संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी कोरोनाबाधित रुग्णांना ठरतेय फायदेशीर!)

शासन घेणार पालकत्व

बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत संस्थांमधून(बालगृह/निरीक्षणगृह/अनुरक्षणगृह) बाहेर पडल्यानंतर शासनाच्या व स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने रोजगार मिळवून, समाजात स्वःताच्या पायावर उभ्या राहिलेल्या बऱ्याचश्या मुलांचे रोजगार कोरोना आपत्ती काळात हिरावले गेले असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली होती. ज्यांचे पालकत्व अगदीच अल्प वयात शासनाने स्वीकारुन त्यांना सक्षम बनवले होते, त्या मुलांवर या आपत्तीने परत रस्त्यावर येण्याची  वेळ आणली. ही बाब ओळखून अशा मुलांना आधार देण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने अशा बालकांना आपल्या अनुरक्षण गृहात दाखल करुन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच त्यांचे पालकत्व पुन्हा शासनाने घेतले आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने अनाथांना न्याय मिळणार आहे.

प्रगतीकडे लक्ष द्यावे

कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन अनुरक्षण गृहांमधून २१ वर्ष पूर्ण झाल्यावर बाहेर पडावे लागणारी मुले आणि वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत संस्थांमधून बाहेर पडलेली मुले, ज्यांनी अनुरक्षण सेवेचा लाभ घेतलेला असो अथवा नसो, अशा सर्व  मुलांना अनुरक्षण गृहातील अनुरक्षण सेवा देण्यासाठीची वयाची अट दोन वर्षांनी शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा मुलांना वयाची 23 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अनुरक्षण सेवेचा लाभ उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय महिला व बालविकास विभागाने घेतला आहे. राज्य शासन बालकांच्या संरक्षणाची व जीविताची काळजी घेण्यास कटिबद्ध आहे. निरीक्षणगृहे, बालगृहे, अनुरक्षण गृहातील बालकांनी मास्क लावणे, सॅनिटायझरचा वापर, वारंवार हात धूणे या कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांचा अवलंब करत चिंतामुक्त होऊन अभ्यास, प्रशिक्षणावर भर देऊन स्वतःच्या प्रगतीकडे लक्ष द्यावे, अशी प्रतिक्रिया यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.

(हेही वाचाः कोविड जाहिरातीच्या क्रिएटिव्हवर निविदा न काढताच 30 लाखांची उधळपट्टी)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here