भारतात ग्रीन हायड्रोजनला चालना मिळावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून 15 ऑगस्ट रोजी हायड्रोजन मिशनची घोषणा करण्यात आली होती. भारताने ही घोषणा करुन ग्रीन ऊर्जेसंदर्भात आपली प्राथमिकता ठरवली आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारतात पेट्रोल डिझेलऐवजी हायड्रोजनवर गाड्या चालवल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पेट्रोल- डिझेलला पर्याय
भारतात हायड्रोजन इंधन बनवणाऱ्या सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. हायड्रोजन हे पेट्रोल-डिझेलच्या अडीच पट ऊर्जेचा स्रोत आहे, तर विमानाच्या इंधनाच्या तीन पट ऊर्जा हायड्रोजनपासून निर्माण होते. प्रदूषणविरहित, स्वस्त आणि मोठा ऊर्जेचा स्त्रोत असलेल्या हायड्रोजनचे उत्पादन वाढवण्यासाठी भारताने एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
वेगाने प्रयत्न सुरु
जगातील ऊर्जेच्या गरजांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अशातच कार्बन डायऑक्साइडविरहित आणि ‘नेट झिरो’कडे नेणाऱ्या ऊर्जास्रोतांच्या वापरावर भर देण्यासाठी ग्रीन हायड्रोजनवर जगभरातून भर दिला जात आहे. ग्रीन हायड्रोजनला जपान, दक्षिण कोरिया आणि युरोपीय संघांच्या देशात मोठी मागणी आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारकडून निर्यातीसाठी मोठे प्रयत्न केले जात आहे. अनेक खासगी आणि सरकारी कंपन्यांनी यासंदर्भातले प्रकल्प देखील उभारले आहेत.
( हेही वाचा: तुम्ही कर भरलात का? टाळाटाळ करताय, तर सावधान! )
भारताचेही पाऊल पडते पुढे
रिलायन्स, अदानी, गेल आणि ग्रीनकोसारख्या कंपन्यांकडून यावर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच काही कंपन्यांनी हायड्रोजन प्रकल्पांची घोषणादेखील केली आहे. ग्रीन हायड्रोजन प्रदूषणविरहित आणि मोठा ऊर्जेचा स्त्रोत आहे. त्यामुळे येत्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलला पर्याय बनणार याबाबत शंका नाही. युरोपीयन संघाकडून 2030 सालापर्यंत 10 मिलियन टन हायड्रोजन उत्पादन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अशातच आता भारताकडूनदेखील 2030 सालापर्यंत 5 मिलियन टन ग्रीन हायड्रोजनचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community