पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी क्षेत्र आराखड्याला शुक्रवारी केंद्रीय वने , पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाने मंजुरी दिली. आता समुद्राच्या भरती रेषेपासून 50 मीटर आत 300 चौरस मीटर पर्यंतची घरे स्थानिकांना बांधता येतील. केवळ हा मुंबईत नियम लागू राहणार नाही. ना विकास क्षेत्राची मर्यादा 100 मीटर होऊन 50 मीटर वर केल्याने चालना मिळेल असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला.
(हेही वाचा – Mumbai Goa Highway : मुंबई-गोवा महामार्गावर रवींद्र चव्हाण यांचा चौथा पाहणी दौरा, कधी होणार काम पूर्ण ?)
केंद्र सरकारच्या या मंजुरीला पर्यावरणतज्ञांनी मात्र कडाडून विरोध केला. किनारपट्टीवर राहणार नागरिकांची सुरक्षितता सरकारचे मूलभूत कर्तव्य आहे. या भागात बांधकाम केल्यास नागरिकांचा जीव धोक्यातील अशी भीती पर्यावरण तज्ञ या पर्यावरण प्रेमी संस्थेचे कार्यक्रम संचालक स्टेलीन डी यांनी व्यक्त केली. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील नकाशे अद्याप आराखड्याच्या स्वरूपात आहे. अशांना अंतिम स्वरूप दिल्याशिवाय मान्यता कशी मिळते असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
केंद्राच्या नवीन नियमावलीमुळे राज्यातील किनारपट्टीवरील स्थानिक मच्छीमारांना त्यांच्या पारंपरिक करांच्या बांधकाम दुरुस्तीला परवानगी मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. मासेमारी, पारंपारिक व्यवसायासाठी वाळवण, होड्यांची दुरुस्ती, जाळी बांधणी आणि मासळी बाजार याकरिता परवानगी मिळाली आहे. मात्र किनारपट्टी भागात मानवी हस्तक्षेप वाढल्यास भविष्यात नैसर्गिक आपत्ती न रोखण्यात अपयश येईल, अशी भीती पर्यावरण तज्ञांनी व्यक्त केली.
किनारपट्टी नजीकचा भाग संवेदनशील क्षेत्रात मोडतो. समुद्र भरती क्षेत्राच्या 200 मीटर परिसरात कोणतेही बांधकाम इतर पद्धतीचा मानवी हस्तक्षेप योग्य नाही. कोकणात अगोदरच पुराचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातच भविष्यात समुद्राकडून एखादी नैसर्गिक आपत्ती कोसळल्यास कोकण बेचिराख होऊ शकतो, अशी भीती पर्यावरण तज्ञ व्यक्त करतात.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community