कोरोना महामारीचा मोठा फटका भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्राला बसला आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतातील विमान कंपन्या आणि विमानतळांचे अनुक्रमे अंदाजे नुकसान 19 हजार 564 कोटी आणि 5 हजार 116 कोटी आहे. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे, देशांतर्गत नियोजित कामकाज 25 मार्च 2020 पासून स्थगित करण्यात आले. नंतर ते ग्राहकशक्ती मापन पद्धतीने पुन्हा 25 मे 2020 पासून क्षमतेच्या 33 टक्के आणि दरमर्यादेनुसार विमान कंपन्याद्वारे जास्त भाडे आकारले जाणार नाही याची खात्री करत सुरू करण्यात आले. भारत सरकारने देशभरात 21 ग्रीनफिल्ड विमानतळ उभारण्यासाठी ‘तत्त्वतः’ मान्यता दिली आहे.
आतंरराष्ट्रीय मालवाहतूकीला चालना
आतापर्यंत महाराष्ट्रातील शिर्डी, पश्चिम बंगालमधील दुर्गापूर, सिक्कीममधील पाकयोंग, केरळमधील कन्नूर, आंध्र प्रदेशातील ओरवाकल, कर्नाटकातील कलबुर्गी, महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर ही आठ ग्रीनफिल्ड विमानतळे कार्यान्वित झाली आहेत. घरगुती देखभाल, दुरुस्ती (एमआरओ) सेवांसाठी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दर 18% वरून 5% पर्यंत कमी केला आहे. विमान भाड्याने देणे आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले गेले आहे. भारतीय विमानतळांवरील हवाई नेव्हिगेशन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. भारतीय विमानवाहू प्रवाहकांनी तैनात केलेल्या मालवाहतूक विमानांची संख्या 2018 मधील 7 वरून 2021 मध्ये 28 पर्यंत वाढली आहे. परिणामी, गेल्या दोन वर्षात भारतातील आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूकीला भारतीय वाहकांचा वाटा 2% वरून 19% पर्यंत वाढला आहे.
विमानतळांच्या विकासासाठी प्रयत्न
कोविड-19 च्या सद्य परिस्थितीचे मूल्यमापन करताना क्षमता निर्बंध 18 ऑक्टोबरपासून शिथिल करण्यात आले आहेत. आणि क्षमतेच्या कोणत्याही निर्बंधाशिवाय देशांतर्गत कामकाज पुन्हा कार्यान्वित केले गेले आहे. नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकारकडून इतर काही उपाययोजना केल्या जात आहेत. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) विद्यमान टर्मिनल, नवीन टर्मिनल, विद्यमान धावपट्टी, ऍप्रन, विमानतळ मार्गनिर्देशन सेवा, नियंत्रण कक्ष, तांत्रिक ब्लॉक यांच्या विस्तारीकरण आणि बळकटीकरणासाठी पुढील पाच वर्षांत सुमारे 25 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा विकास कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, पीपीपी अंतर्गत देशभरातील नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळांच्या विकासासाठी 36 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीची योजना आखण्यात आली आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने दिली माहिती
प्रादेशिक संपर्क व्यवस्था योजनेअतंर्गत, ज्याला ‘उडे देश का आम नागरिक’ (उडान) योजना म्हणूनही ओळखले जाते, 24 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, 393 मार्गांनी 62 विनावापर आणि सेवेत नसलेल्या विमानतळांना 2 वॉटर एरोड्रोम आणि 6 हेलीपोर्ट्ससह जोडणे सुरू केले आहे. भारत सरकारने एप्रिल 2017 ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत राज्य सरकार, पीएसयू आणि एएआय इत्यादींच्या विनावापर आणि कमी सेवा असलेल्या विमानतळ/हेलीपोर्ट्स/वॉटरड्रोमच्या पुनरुज्जीवनासाठी 2 हजार 62 कोटी रुपये दिले आहेत. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने उडान-3 अंतर्गत जलविमानाचा नवा वाहतूक प्रकार सादर केला. आत्तापर्यंत गुजरात, आसाम, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप या राज्यांमध्ये एकूण 14 वॉटर एरोड्रोमची नोंद केली आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जनरल डॉ. व्ही. के. सिंह यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
( हेही वाचा: आदित्य ठाकरेंचे पदपथांच्या सुशोभिकरणासाठी ‘पर्यटन’ )
Join Our WhatsApp Community