‘ग्रीन फिल्ड कोकण एक्स्प्रेस वे’ रखडणार! जाणून घ्या कारण

मुंबई उच्च न्यायालयाने 'ग्रीन फिल्ड कोकण एक्स्प्रेस वे' या प्रकल्पावर आक्षेप घेतला आहे.

राज्य सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबई-सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जोडणाऱ्या ६ हजार कोटींच्या मुंबई-वरळी सिंधुदुर्ग ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस या नव्या प्रकल्पाची घोषणा केली. मात्र आता हा प्रकल्प अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयानेच याला आक्षेप घेतला आहे. मागील दहा वर्षे मुंबई-गोवा महामार्ग रखडला आहे, अशा परिस्थितीत सरकारने मुंबई-वरळी सिंधुदुर्ग ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस या नव्या प्रकल्पाची घोषणा कशी केली, जनतेला आधीच्या प्रकल्पांचा तरी लाभ मिळू द्या, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने जोवर मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होत नाही, तोवर नवीन प्रकल्पांना न्यायालय मंजुरी देणार नाही, असा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने घेतला.

न्यायालयाने धारेवर धरले! 

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम मागील दहा वर्षांपासून सुरु आहे. परंतु अजूनही ते पूर्ण झाले नाही, असे असताना राज्य सरकार मात्र नवीन प्रकल्पांची घोषणा करत आहे. आता सरकारने मुंबई वरळीमार्ग सिंधुदुर्ग ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. ६ हजार कोटींचा हा प्रकल्प आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते अ‍ॅड्. ओवेस पेचकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. तसेच मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य विकास प्रकल्प सुरू करण्यास सरकारला परवानगी देणार नसल्याचा इशारा दिला. जनतेला आधीच्या प्रकल्पाचा लाभ घेऊ द्या, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा इशारा देताना स्पष्ट केले.

(हेही वाचा : राज्यपाल नियुक्त यादी पुन्हा रखडणार! यावेळी काँग्रेस कारणीभूत ठरणार का?)

मुंबई – गोवा महामार्गाच्या कामाचा अहवाल द्या! 

मुंबई-गोवा महामार्गाचे आरवली ते कांटे पट्ट्यांतील काम ‘एमईपी सँजोस’ कंपनीने काहीच काम केलेले नाही. त्यामुळे कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्यात आल्याची माहिती सरकारने न्यायालयात दिली. त्यासाठी आता नवीन कंत्राटदाराच्या नियुक्तीकरता निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे आणि नवीन कंपनीला काम पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबर २०२२पर्यंतची मुदत देण्यात येणार असल्याचे सरकारने सांगितले. त्यामुळे या महामार्गाचे काम पूर्ण होण्याकरिता आणखी सव्वा वर्षाचा कालावधी लागणार आहे, असे सरकराने सांगितले. त्यावर न्यायालयाने मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम किती पूर्ण झाले याचा प्रगती अहवाल देण्यासह हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचेही सरकारला बजावले.

खड्ड्यांमुळे दयनीय स्थिती! 

तर पावसाळ्यामुळे खड्डे बुजवण्याचे काम व्यवस्थित प्रकारे होऊ शकलेले नसल्याचा दावा सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. त्यावर पावसाळ्यात मुंबई-गोवा महामार्गाची खड्ड्यांनी चाळणी झाली आहे. त्यामुळे महामार्गावर अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने तीन आठवड्यांत खड्डे बुजवण्याचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. शिवाय आदेशाचे पालन झाले की नाही याची याचिकाकर्त्याने पाहणी करून त्याबाबत न्यायालयाला कळवावे, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here