लवकरच पेट्रोल २५, डिझेल २२ रुपयांनी होणार स्वस्त!

केंद्र सरकारच्या जीएसटी परिषदेची २ महिन्यांच्या कालावधीनंतर लखनऊ येथे ४५ वी बैठक होत आहे. विशेष म्हणजे या बैठकीच्या विषय पत्रिकेत पेट्रोल आणि डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत आणायचे का, हा विषय आहे. वास्तविक यावर केंद्र सरकार अनुकूल असल्यामुळे शुक्रवारी, १७ सप्टेंबर रोजी ही बैठक संपल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्याप्रमाणे घोषणा करण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे पेट्रोलची किंमत थेट २५ रुपयांनी कमी होईल आणि डिझेलही २०-२२ रुपयांनी कमी होईल. मात्र त्याआधी या निर्णयाला राज्य सरकारे विरोध करण्याचीही शक्यता आहे.

सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा!

इंधनाच्या वाढत्या दरांमुळे महागाई वाढत चालली आहे. त्याचा परिणाम हा सर्वसाधारण नागरिकांना बसत आहे. त्यामुळे आता मोदी सरकारने यावर नामी शक्कल लढवली आहे. थेट पेट्रोल आणि डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत घेण्याचा विचार सुरु केला आहे. ज्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या या बैठकीत, ‘एक राष्ट्र, एक दर’ या धोरणाअंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांवर एकसामाईक कर लावण्याचा मुद्दा चर्चेला येणार आहे. देशात जीएसटी लागू करण्यात आला त्यावेळी पेट्रोल, डिझेल, विमानांसाठी वापरले जाणारे इंधन (एटीएफ), नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेल या पाच पेट्रोलियम वस्तूंना सध्याच्या जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले. सध्या पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याकडून कर आकारला जातो. म्हणूनच इंधनांच्या प्रति लिटर किमतीत करांचाच वाटा ६० ते ६२ टक्के इतका झाला आहे. त्यामुळे जर पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीअंतर्गत आणले, तर भरमसाठ वाढलेल्या इंधनाच्या किमती अगदी निम्म्यावर येतील. अर्थात पेट्रोलची किंमत लीटरमागे २५ रुपये, तर डिझेल लीटरमागे २२ रुपयाने स्वस्त होईल.

(हेही वाचा : लसीकरणात भारत बनला महासत्ता!)

राज्य सरकारांचा विरोध! 

दरम्यान या निर्णयाला राज्य सरकारांकडून मात्र विरोध होण्याची शक्यता आहे. आधीच कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्य सरकारांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या झाल्या आहेत. असा वेळी महसूल निर्मितीसाठी इंधन हा मोठा आधार आहे. अशावेळी केंद्राने जर यावरील सर्व नियंत्रण स्वतःकडे घेतले तर मात्र राज्य सरकारांची अवस्था बिकट होणार आहे. त्यांना पेट्रोल-डिझेलवरील करापोटी मिळणारा मोठा महसूल गमवावा लागू शकतो. महाराष्ट्राला यातून जवळपास १ लाख कोटींचे नुकसान सहन करावे लागू शकते, असा अंदाज आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी याला विरोध केला आहे. हा केंद्राचा राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप आहे. इंधन जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय संसदेत झाला होता. आता तो संसदेच्या बाहेर बदलता येऊ शकत नाही, असे पवार म्हणाले.