केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) कक्षेत आणले आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी रात्री उशिरा अधिसूचना जारी केली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता पीएमएलए कायद्यांतर्गत जीएसटीएन संग्रहित माहिती मागवता येणार आहे. त्यामुळे करचुकवेगिरी आणि कागदपत्रांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होऊ शकते. याशिवाय जीएसटी अंतर्गत गुन्हे जसे की बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट, बनावट इनव्हॉइस इत्यादींचा समावेश पीएमएलए कायद्यात केला जाईल. बनावट बिलिंगद्वारे होणारी करचोरी रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) अधिक अधिकार मिळणार आहेत.
(हेही वाचा Muslim : पनवेलमध्ये मुसलमानांकडून कट्टरतेचे प्रदर्शन; रेल्वेस्थानकातच केले नमाज पठण )
छोट्या व्यापाऱ्यांनाही मिळणार सॉफ्टवेअर
GSTN माहिती आता PMLA च्या कलम 66 (1) (iii) अंतर्गत सामायिक केली जाईल. याशिवाय, GSTN छोट्या व्यापाऱ्यांना त्यांची खाती राखण्यासाठी मानक सॉफ्टवेअरदेखील उपलब्ध करून देईल जेणेकरून ते थेट GSTN वेबसाइटवर त्यांचे मासिक रिटर्न अपलोड करू शकतील.
Join Our WhatsApp Community