गेल्या तीन दिवसांपासून जुन्या पेन्शनसाठी सरकार कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहेत. याच दरम्यान आता जुन्या पेन्शनचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात गेला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपावरुन वकील गुणरत्न सदावर्ते उच्च न्यायालयात गेले आहेत. हा संप बेकादेशी असल्याचा दावा करत या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीसाठी सदावर्ते यांनी विनंती केली आहे.
एका मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलताना वकील गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांनी जनहित याचिका क्रमांक १५०, २०१४ मध्ये स्पष्टपणे निर्देश दिले होते की, रुग्ण तपासाच्या वेळी डॉक्टर गैरहजर असतील किंवा शासकीय कर्मचारी गैरहजर असतील तर त्यांची फक्त चौकशी नाही, तर त्यांना शिक्षा देखील झाली पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाचे मत आहे. विलासराव देशमुखांच्या काँग्रेसच्या काळात ही पेन्शन योजना रद्द केली होती. दरम्यान जसे एसटी कर्मचारी न्यायालयात गेले होते, त्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात येऊन बाजू मांडायला काही हरकत नाही. त्यांच्या संपामुळे जनजीवन विस्कळीत होत असेल तर भारतीय संविधानाला फारकत घेऊन आहे. त्यामुळे मागण्या रास्त असून शकतात, मात्र संप हा बेकादेशीरच आहे, असा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालय या प्रकरणात काय बाजू मांडणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान बुधवारपासून मेस्मा कायद्याअंतर्गत संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. कारण राज्य सरकारने जरी अभ्यास समिती गठीत करण्याचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी तो समन्वय समितीला मान्य नाही. पण संपामुळे सामान्य जनतेचे प्रचंड हाल होत असून अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची मोठी गैरसोय होत आहे. शिवाय सरकारी कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले आहे. तसेच या संपाचा परिणाम दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या निकालावर होण्याची शक्यता आहे. कारण दहावी आणि बारावीच्या पेपर तपासणीवर शिक्षकांनी बहिष्कार टाकला आहे.
(हेही वाचा – नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा)
