वाराणसी न्यायालयाने ८ सप्टेंबर रोजी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला (Gyanvapi ASI Survey) ज्ञानवापी मशीद परिसराचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी आणि त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी ८ आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला. जिल्हा न्यायाधीश ए.के. विश्वेश यांनी मशीद व्यवस्थापन समितीचा पुरातत्व विभागाच्या सर्वेक्षणाविषयी असलेला आक्षेप फेटाळून लावला आणि एएसआयला अतिरिक्त वेळ दिला, असे सरकारी वकील राजेश मिश्रा यांनी सांगितले.
ज्ञानवापी मशीद नसून ते मंदिर आहे. ही संपत्ती नेहमीच काशी विश्‍वेश्‍वराची राहिली आहे. भारतातील इस्लामी सत्ताकाळाच्या सहस्रो वर्षांपूर्वीपासून ती संपत्ती काशी विश्‍वेश्‍वराची राहिलेली आहे. तेच याचे खरे मालक आहेत. हिंदू शतकानुशतके येथे धार्मिक परंपरा पार पाडत आले आहेत. औरंगजेबाने काशी विश्‍वेश्‍वर मंदिराचा काही भाग पाडून तेथे ज्ञानवापी मशीद उभी केली; मात्र ते तेथील धार्मिक स्वरूप पालटू शकले नाहीत; कारण तेथे शृंगारगौरी, भगवान श्री गणेश आणि अन्य हिंदूंच्या देवतांच्या मूर्ती आजही आहेत. त्यामुळे ही जागा मशीद नाही, असे हिंदू याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. या ठिकाणी पुरातत्व खात्याच्या वतीने वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाचे समर्थन केले. (Gyanvapi ASI Survey)
(हेही वाचा – India- Pakistan Match : रद्द झालेला भारत पाकिस्तान सामना लवकरच होणार..)
काय आहे ज्ञानवापी मशीद प्रकरण
उच्च न्यायालयाने न्यायाच्या हितासाठी एएसआय सर्वेक्षण आवश्यक असल्याचे म्हटले. अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी यांनी हिंदूंच्या बाजूने बाजू मांडत, सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागेल, याचा निर्णय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागावर सोपवला होता. सर्वेक्षण पूर्ण होण्यासाठी किती दिवस लागतील, हे एएसआयच सांगू शकेल, असे ते म्हणाले. युक्तिवादात त्यांनी राममंदिराच्या सर्वेक्षणाचा हवाला दिला. त्यांनी सांगितले की, राममंदिराच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी 7-8 महिने लागले. ज्ञानवापी मशीद परिसराच्या सर्वेक्षणासाठी पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे 51 सदस्यीय पथक पोहोचले आहे.
काशी विश्वनाथ मंदिर संकुलातील ज्ञानवापी मस्जिद शृंगार गौरी वादावरील पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालाला अजून किमान ८ आठवडे लागतील. एएसआयने वाराणसी जिल्हा न्यायालयात ८ आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. एएसआयने मुदतवाढ मागितल्याची ही दुसरी वेळ आहे, यापूर्वीही ऑगस्टमध्ये ४ आठवड्यांची मुदतवाढ मिळाली होती. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी गेले आणि सर्वेक्षण काही दिवस पुढे ढकलण्यात आले होते.
एएसआयने वाराणसी जिल्हा न्यायालयात एक विशेष याचिका दाखल केली असून त्यात ही मुदतवाढ मागितली होती. अहवालातील विविध पैलूंवर ८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. एएसआयने तपास सुरू करून २८ हून अधिक दिवस उलटले आहेत. या प्रकरणी हिंदू पक्षांचे वकील विष्णूशंकर जैन म्हणाले की, न्यायालय एएसआयला अहवाल सादर करण्यासाठी किती वेळ देते हे पुढील सुनावणीतच कळेल. असो, कोर्टात अहवाल आल्यानंतरच पुढील सुनावणीचा मार्ग सुकर होईल. वकिलांच्या या मागणीनंतर ८ आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला आहे. (Gyanvapi ASI Survey)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community