वाराणसी येथील ज्ञानवापी प्रकरणी मुस्लिम पक्षकाराने जो आक्षेप घेतला होता, तो फेटाळून लावत जिल्हा सत्र न्यायालयाने हिंदू पक्षकारांचे म्हणणे मान्य करत यावर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता ज्ञानवापी मशिदीच्या इथे मंदिर होते का, यावर न्यायनिवाडा होणार आहे.
काय आहे हे प्रकरण?
वाराणसी येथील ज्ञानवापी प्रकरणी याचिका दाखल झाली होती, त्यावर सोमवार, १२ सप्टेंबर रोजी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली. ५ जणांनी ही याचिका दाखल केली, त्यात मशिदीत शृंगार गौरीचे जे मंदिर आहे, त्याची पूजा करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. हे प्रकरण वाराणसीच्या सत्र न्यायालयात सुरु असताना काही जण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाला आदेश होता की, यासंबंधी जिल्हा न्यायालयाची कारवाई सुरु ठेवायची की नाही, ही याचिका कायद्याच्या दृष्टीने स्वीकाहार्य आहे की नाही?, हे जिल्हा न्यायाधीशांनी ठरवावे. कारण आपल्याकडे १९९३ साली प्लेसेस ऑफ वर्कशीप हा कायदा अंमलात आला आहे. त्यामध्ये १९४७ साली जे धार्मिक स्थळे आहेत, त्यांची जी स्थिती आहे, ती कायम ठेवली जावी, असे म्हटले होते. त्यामध्ये कुठलाही फेरफार होणार नाही, अथवा कुणी नवीन दावे करणार नाही.
न्यायालयाने आमचे म्हणणे मान्य केले आहे १९४७ सालीच्या प्लेसेस ऑफ वर्कशीप हा कायद्यासंबंधी मुस्लिम पक्षकाराने जो दावा केला आहे, तो फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे आता ज्ञानवापी प्रकरणी २२ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
– अॅड. वकील विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्षकाराचे वकील
बाबरी मशिदीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने हा कायदा केला होता. त्याचे उल्लंघन होत आहे, असा आक्षेप ज्ञानवापी मशिदीच्या विषयावरून घेण्यात आला होता, अशी बाजू मुस्लिम पक्षकाराने मांडली होती. त्यामुळे ही याचिका कायद्याच्या दृष्टीने स्वीकारली जाऊ नये, असा दावा त्यांचा होता. त्यानुसार हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयात सोपवण्यात आले होते. आता जिल्हा सत्र न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली आहे, याचाच अर्थ हिंदू पक्षकाराने जो दावा केला आहे की, १९४७ साली जो कायदा मंजूर झाला होता, त्यावेळी ज्ञानवापी मशिदीच्या ठिकाणी हिंदूंचे मंदिर होते किंवा त्याठिकाणी मंदिराचे अवशेष होते, हा स्वीकारला आहे.
(हेही वाचा हलाल प्रमाणपत्राद्वारे ‘हलाल जिहाद’?)
Join Our WhatsApp Community