- नित्यानंद भिसे
उत्तर प्रदेशातील हजरतगंज (Halal Ban) पोलीस ठाण्यात १७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शैलेंद्र शर्मा यांनी तक्रार केली. आपल्याला हलाल प्रमाणित उत्पादन जबरदस्तीने खरेदी करण्यास भाग पाडले, अशा आशयाची ती तक्रार होती. त्याची पोलिसांनी दखल घेत तात्काळ गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर माध्यमांमध्ये यावर जोरदार चर्चा झाली. काही तासांतच योगी सरकारने तातडीने शासन निर्णय काढला आणि उत्तर प्रदेशात हलाल प्रमाणित उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक हलालच्या माध्यमातून जी मुसलमानांची समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे, त्यामागे निर्यात हा घटक महत्त्वाचा आहे. ५७ मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये निर्यात करायची असेल तर हलाल प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. देशातील एकूण निर्यातीपैकी बहुतांश निर्यात एकट्या महाराष्ट्रातील विविध बंदरांमधून होत असते, त्यामुळे महाराष्ट्रात आधी हलालवर बंदी आणली पाहिजे, या दृष्टीने हलाल उत्पादनांवर बंदी आणण्याची आवश्यकता का आहे, याविषयी हिंदू जनजागृती समिती आधी राज्य सरकारला सविस्तर निवेदनाच्या माध्यमातून ज्ञात करून देणार आहे. त्यानंतर सरकारला १५ दिवसांचा अवधी देणार आहे. तरीही सरकारने निर्णय घेतला नाही, तर त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जाणार आहे.
उत्तर प्रदेशातील हलाल बंदीचा किती उपयोग होणार?
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी जो गुन्हा दाखल केला आहे, त्यात FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्या कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे सांगत त्यानुसार कलमे लावण्यात आली आहेत. ज्यामध्ये उत्पादनांचे चुकीच्या पद्धतीने ब्रॅण्डिंग आणि जाहिरात करणे, हलाल लोगो लावून उत्पादन प्रमोट करणे, ग्राहकांची फसवणूक करणे आदी आशयाची ही कलमे आहेत. योगी सरकारने हलाल उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मुसलमान मौलाना आणि मौलवी यांनी आकांडतांडव करत याविरोधात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले, मात्र १५ दिवस झाले तरी अद्याप ते न्यायालयात गेले नाहीत; कारण हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यास न्यायालय त्यांना ‘कुराणात सौंदर्य प्रसाधने, इमारती, शेअर्स हे हलालच असावेत असे कुठे म्हटले आहे का’, असा एकच प्रश्न विचारेल आणि मुसलमान निरुत्तर होतील, म्हणून हलाल अर्थव्यवस्थेला इस्लामी आधार नसल्याने मुसलमान न्यायालयात जाण्याची हिंमत करत नाहीत. अन्यथा काशी-विश्वनाथ येथील सर्वे करण्याचा आदेश स्थानिक न्यायालयाने दिल्यानंतर एका दिवसात मुसलमान सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. यावेळी मात्र त्यांचा धंदा बंद पडेल म्हणून ते योगी सरकारच्या विरोधात न्यायालयात गेले नाहीत. योगी सरकारच्या निर्णयामुळे फक्त उत्तर प्रदेशात हलाल उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी येणार आहे, मात्र निर्यातीवर बंदी येणार नाही. कारण उत्पादकांना मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये व्यवसाय वाढवण्यासाठी निर्यात करण्यासाठी हलाल प्रमाणपत्र घ्यावेच लागणार आहे आणि ते प्रमाणपत्र जमियत-उलेमा हिंद देत आहे. त्यामुळे हलाल प्रमाणपत्रासाठी कंपन्या जमियतकडेच येणार आहेत. म्हणून योगी सरकारच्या निर्णयामुळे जमियतचे फार मोठे नुकसान होणार नाही. सध्या जमियत-उलेमा हिंद-हलाल ट्रस्ट, हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया, जमियत-उलेमा ए महाराष्ट्र या तीनच संस्था सध्या अधिकृतपणे हलाल सर्टिफिकेट देत आहेत.
कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार हलाल
हलाल सर्टिफिकेट घेण्यासाठी काही निकष सांगण्यात आले आहेत. मांसाचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास ‘अशा पशुचे मांस ज्याची कत्तल मुसलमानाने केलेली असावी, कत्तलीच्या वेळी पशुचे मुंडके मक्केच्या दिशेने असावे, कत्तल करताना पशुची केवळ श्वसननलिका, अन्ननलिका आणि रक्तवाहिनी कापून संपूर्ण रक्त वाहून जाऊ द्यावे, कत्तल करताना कलमा बोलून अल्लाच्या नावाचा उच्चार करावा, असे म्हटले आहे. वास्तविक यातील कत्तल करणारा हा मुसलमान होता, हेच प्रत्यक्ष सिद्ध करता येऊ शकते, बाकी इतर निकष पाळण्यात आल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे याला कायदेशीर आव्हान दिले तरी ते टिकू शकणार नाही. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत हलाल प्रमाणपत्र टिकाव धरू शकणार नाही.
(हेही वाचा –New Chief Minister: छत्तीसगडला मिळाले नवीन मुख्यमंत्री, भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत निर्णय )
हलालच्या नावाने फसवणूक
मलेशियात मुसलमानांना हलालच्या नावाखाली घोडे आणि कांगारू यांचे मांस विकले जात असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. अशा प्रकारे कुराणात ज्या पशुंचे मांस निषिद्ध म्हटले आहे, त्या पशूंचे मांस मलेशियासारख्या मुस्लिम देशात हलाल म्हणून विकण्यात आले. त्यामुळे हलालच्या नावाखाली फसवणूक होत असल्याचे दिसत आहे.
युरोपात हलालवर बंदी
२००९ मध्ये न्यूझीलंडच्या मॅसे विद्यापीठातील संशोधक क्रेग जॉन्सन यांनी त्यांच्या ग्रुपसोबत या संदर्भात एक प्रयोग केला. त्यांच्या संशोधनातून असे सिद्ध झाले आहे की, ‘हलाल’ पद्धतीचा वापर करून एखाद्या प्राण्याची मान कापली, तर तो १० ते ३० सेकंदात भान गमावतो. त्यानंतर त्याच्या शरीरात शॉक निर्माण होऊन काही हार्मोन्स स्रवतात, त्यामुळे त्या मांसात होणाऱ्या बदलांमुळे ते मांस खाल्ल्याने उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोग असे आजार होण्याची शक्यता आहे. या संशोधनाच्या आधारे आता युरोप, डेन्मार्क, नेदरलँड्स, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, लक्झेंबर्ग, बेल्जियम आणि इंग्लंडसारख्या अनेक देशांमध्ये प्राण्यांच्या ‘हलाल’ विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
वादग्रस्त जमियत-उलेमा-हिंद !
हलाल सर्टिफिकेट देणारी जमियत-उलेमा हिंद या संस्थेने २०२८ पर्यंत सव्वा कोटी प्रशिक्षित मुसलमानांची कमांडो फौज उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या ही संस्था भारतात विविध आतंकवादी कारवायांत पकडलेल्या ७०० अतिरेक्यांची केस लढत आहे, त्यासाठी त्यांना कायदेशीर मदत देत आहे. सध्या केंद्र सरकार मुस्लिम राष्ट्रांशी व्यापार वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये निर्यात करायची असेल तर उत्पादकांना हलाल प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. केंद्राला जर मुस्लिम देशांशी व्यापार वाढवायचा उद्देश असेल, तर त्यांनी हलाल प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार जमियतसारख्या वादग्रस्त आणि खासगी संस्थांना देण्यात येऊ नये, त्याऐवजी सरकारने FSSAIच्या द्वारे ही प्रमाणपत्रे देण्याची व्यवस्था करावी, सरकारने यासाठी आवश्यक नियुक्त्या कराव्यात आणि हलाल सर्टिफिकेटच्या द्वारे गोळा केले जाणारे कोट्यवधी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करावेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community