कठोर कायदे आणि कडक कारवाई करुनही हुंड्याची सामाजिक समस्या भीषण होत आहे. विशेष म्हणजे श्रीमंत घरांमध्येदेखील गरीब घरातून आलेल्या सुनेला हुंड्यासाठी छळण्याच्या घटना घडत असतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. नांदेडमधील एका हुंडा छळवणुकीच्या तक्रारीत पती, सासू-सासरे यांना दोषमुक्त करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे अपील याचिका दाखल करण्यात आली. यावर न्यायमूर्ती भरत देशपांडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला आहे.
हुंडा प्रवृत्तीविरोधात कारवाई होत असतानाही, न्यायालयात अशी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात दाखल होत आहेत आणि मोठ्या घरातही अशा घटना घडत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. संबंधित प्रकरणात सत्र न्यायालयाने दिलेल्या मतांवरही न्यायमूर्ती देशपांडे यानी असमाधान व्यक्त केले.
( हेही वाचा: देशातील 24 स्मारके आणि वारसास्थळे बेपत्ता; पुरातत्व विभागाच्या अहवालातून माहिती उघड )
सत्र न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने केला रद्दबातल
आरोपी पतीला पत्नीच्या माहेरच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती असल्यामुळे तो अशी हुंड्याची मागणी करणार नाही, या सत्र न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मुलीच्या आई- वडिलांची बाजू समजून न घेता आणि नैसर्गिक न्यायतत्त्वाची अंमलबजावणी न करता सत्र न्यायालयाने चुकीच्या पद्धतीने निष्कर्ष काढला आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, पीडिता हयात असताना, तिच्या आई- वडिलांना तिला छळण्याच्या तक्रारी केल्या होत्या, याची दखल न्यायालयाने घेतली आणि तिघांना सोडण्याचा आदेश न्यायालयाने रद्दबातल केला.