Hathras Stampede: हाथरस दुर्घटनेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार!

हाथरस चेंगराचेंगरी (Hathras Stampede) प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (sc) शुक्रवारी नकार दिला. सीजेआय डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, घटना अस्वस्थ करणारी आहे, परंतु अशा प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालय पुरेसे आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.

या जनहित याचिकेत दुर्घटनेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. 2 जुलै रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत तपासासाठी पाच तज्ज्ञांचे पथक तयार करावे, असे म्हटले होते. हा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली व्हायला हवा. ही याचिका सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली. अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांनी या घटनेचा स्टेटस रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकारकडे दाखल करण्याची आणि निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही केली होती. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे की, कोणत्याही धार्मिक किंवा अन्य कार्यक्रमाचे आयोजन करताना चेंगराचेंगरी किंवा इतर घटना रोखण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे निर्देश द्यावेत. (Hathras Stampede)

आयोजकांनी वस्तुस्थिती लपवून कार्यक्रमाची परवानगी घेतली

एसआयटीने सांगितले, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, निरीक्षक, चौकी प्रभारी यांनी आपल्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले. एसडीएमने घटनास्थळाची पाहणी न करताच परवानगी दिली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही माहिती देण्यात आली नाही. घटनास्थळी बॅरिकेडिंगची व्यवस्था नव्हती. आयोजकांनी वस्तुस्थिती लपवून कार्यक्रमासाठी परवानगी घेतल्याचेही या अहवालात उघड झाले आहे. आयोजकांनी पोलिसांशी गैरवर्तन केले. पोलिसांना घटनास्थळाची पाहणी करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अपघातानंतर आयोजन समितीच्या सदस्यांनी घटनास्थळावरून पळ काढला. (Hathras Stampede)

हेही पहा –