Hawker Policy : फेरीवाला धोरणाचा अर्थ कुठेही व्यवसाय करावा किंवा दुकान थाटावे असा नाही; उच्च न्यायालयाने फटकारले 

अंधेरीतील पदपथावर ४० वर्षांहून अधिक काळ व्यवसाय करत असल्याचा दावा करून अंधेरीतील काही फेरीवाल्यांनी महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (Hawker Policy) त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या कारवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. तसेच, अंधेरी पश्चिमेकडील ४ बंगला परिसरातील सेंट लुईस मार्गावरील बेकायदा दुकानदारांना महापालिकेच्या कारवाईपासून दिलासा देण्यास नकार दिला. या वेळी न्यायालयाने फेरीवाल्यांवर ताशेरे ओढले. ”पदपथांवर बेकायदा फेरीवाले अतिक्रमण करत असल्याने पादचाऱ्यांना जीव धोक्यात घालून रस्त्यावरून चालावे लागते. फेरीवाला धोरणाचा अर्थ कुठेही व्यवसाय करावा किंवा दुकान थाटावे असा होत नाही”, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पदपथांवरील बेकायदा फेरीवाल्यांबाबत टिप्पणी केली.

(हेही वाचा – OBC Reservation : मराठा पाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही गाजणार; ओबीसी समाजाकडून आंदोलनाचा इशारा)

याचिकाकर्ते हे वर्षानुवर्षे या परिसरात व्यवसाय करत आहेत. या व्यवसायावरच ते आणि त्यांचे कुटुंबीय अवलंबून आहेत. महानगरपालिका प्रशासनाने कारवाई करण्याआधी नोटीस बजावणे आवश्यक होते. मात्र, ती न बजावताच कारवाई केली जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या फेरीवाल्यांनी केला होता. (Hawker Policy)

याचिकाकर्त्यां फेरीवाल्यांपैकी केवळ पाचच फेरीवाले परवानाधारक आहेत. अन्य फेरीवाल्यांनी पदपथावर अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे, सकृतदर्शनी त्यांना दिलासा देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या छायाचित्रांवरून याचिकाकर्त्यांनी संपूर्ण पदपथ अडवून टाकल्याचे दिसते. परिणामी, पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. फेरीवाला कायद्याप्रमाणे परवाना दाखवण्यास याचिकाकर्ते अपयशी ठरले आहेत. याचिकाकर्ते ४ दशकापासून या ठिकाणी व्यवासय करत असल्याची सबब याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास पुरेशी नाही. याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला गेल्यास ते कायमस्वरूपी पदपथावर ठाण मांडून बसतील. त्यामुळे, व्यापक परिणामांचा विचार करता याचिकाकर्त्यांना अतंरिम संरक्षण देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

‘याचिकाकर्त्यांना विनापरवाना व्यवसाय करण्यास परवानगी कशी मिळाली ?’, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. तसेच, सरकारी वकिलांना त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. (Hawker Policy)

हेही पहा –