एसटी विलीनीकरणावर तारीख पे तारीख… 

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेवर मंगळवारी, २२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली, मात्र तरीही त्यावर निर्णय झाला नाही. हा विषय धोरणात्मक आहे, त्यामुळे निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागणार आहे, म्हणून यावर पुन्हा पुढची तारीख देण्यात आली. त्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अहवालावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटीच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा तापला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांनी तब्बल 109 दिवस विलीनीकरणासाठी संप पुकारला होता.

आज त्रिदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला, मात्र त्यावर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी नव्हती. त्यामुळे त्याला काहीही महत्व नव्हते, न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली. सरकार एसटीच्या कामगारांना न्याय मिळवून देण्यास तयार नाही.
– गुणवर्त सदावर्ते, एसटी कर्मचा-यांचे वकील

(हेही वाचा ठाण्यात भाजपचे… ‘वॉर अगेंस्ट टँकर माफिया’!)

उच्च स्तरीय समितीचा सीलबंद अहवाल न्यायालयात सादर

मुंबई उच्च न्यायालयात एसटी विलिकरणाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी महामंडळाच्या वकिलांना मुख्य न्यायाधीशांनी विचारणा केली. 22 डिसेंबरला न्यायमूर्ती वाराळेंनी एक आदेश दिला होता. 22 डिसेबरला देण्यात आलेल्या आदेशानुसार एक मागणी सोडून बाकी सर्व मागण्या पूर्ण केल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले होते. सेवा ज्येष्ठतेनुसार एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार वाढही देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. उच्च स्तरीय समितीचा सीलबंद अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. हा अहवाल पाहिलात का, अशी विचारणा महामंडळाच्या वकिलांना न्यायालयात करण्यात आली. मुख्य न्यायाधीशांनी महामंडळाच्या वकिलांना ही विचारणा केली. तुम्ही आधी अहवाल पाहा, असे आमचे मत असल्याचे मुख्य न्यायाधिशांनी सांगितले. दरम्यान, आता शुक्रवारी या संदर्भातील पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.

त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मी वाचलेला नाही. त्याचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. जर अहवाल विलीनीकरणाच्या बाजूने असेल, तर त्याप्रमाणे सरकार नियोजन करेल.
– अनिल परब, परिवहन मंत्री.