५० हजार कोटींची कृषी बिल थकबाकी, सरकारी बाबू दोषी?

अवाजवी कृषी बिले, वीज गळती, चोरी या सर्व बाबी तपासण्यासाठी ‘शेतीपंप वीजवापर सत्यशोधन समिती’ स्थापन करण्यात आली होती, समितीच्या अहवालच्या माध्यमातून अनेक चुका दुरुस्त करून महावितरणला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढणे शक्य होते, परंतु उर्जामंत्री यांचे सल्लागार व समितीचे अध्यक्ष विश्वास पाठक यांनी संपूर्ण अहवालच बदलण्याचा प्रयत्न केला. नवीन अहवाल ई मेल द्वारे पाठवण्यात आला. वास्तविक पाहता महावितरणमधल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यास कृषी पंपाचे बिलींग बोगस असल्याचे मान्यच आहे. परंतु जर अधिकृत कागदोपत्री मान्य केले, तर कृषी पंपाच्या जादा दाखवलेल्या विक्रीवर राज्य शासनाकडून घेतलेल्या जादा अनुदानाच्या वसुलीसाठी फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात, या भीतीपोटी व काही अधिकाऱ्यांच्या हितासाठी महावितरणचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक (वाणिज्य) अभिजित देशपांडे यांनी महावितरण कंपनीचे भविष्यच पणाला लावले. या सर्व बाबींचा एकत्रित परिणाम व गेली १० वर्षे सातत्याने दुप्पट बिलींग यामुळे शेतकऱ्यांची बोगस व पोकळ थकबाकी ५० हजार कोटी रु. दिसते आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला.

ज्या शेतांचे ले आऊट होऊन १०/१५ वर्षे झाली आणि रहिवाशी वस्त्या झाल्या, तिथेसुद्धा शेतीपंपांचे मीटर रीडिंग सुरूच होते. सरसकट सरासरी ठराविक युनिटसचे बिलींग सुरू झाले होते. उदाहरणार्थ अकोट जिल्हा अकोला येथील सुमारे ५००० मीटर्स असलेल्या सर्व कृषी पंपांचा वीजवापर अनेक महिने एकसारखा सुरू असल्याचे पुरावे वीज नियामक आयोगापुढे सादर झाले होते. अशी परिस्थिती राज्यात सर्वत्र अनेक ठिकाणी होती. जागेवर पंप नसतानाही किंवा वीज पुरवठा खंडित असतानाही बिले दिली जात होती. महावितरण कंपनीचेच माजी कर्मचारी दिवाकर ऊरणे यांनी विनामीटर शेती पंपांच्या जोडभारात परस्पर केलेली वाढ चव्हाट्यावर आणली होती. रीडिंग घेण्यासाठी नियुक्त एजन्सीची देयके मात्र वेळचे वेळी दिली जात होती. परंतु या सर्व बाबतीत दुरुस्ती करणेऐवजी झालेल्या चुकांवर पांघरून घालणे यालाच महावितरणचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक (वाणिज्य) अभिजित देशपांडे यांनी प्राधान्य दिले.

(हेही वाचा गृहमंत्री घेणार भोंग्यांवर बैठक, राज ठाकरेंना बोलावणार)

देशपांडे यांनी हे सत्य नाकारले, तरीही कायद्यानुसार आवश्यक म्हणून किमान दुरुस्ती उपाययोजना जरी केल्या असत्या, तरी वीज चोरी शोधून खरी गळती कमी करता आली असती आणि परिणामी बोगस  कृषी विक्री कमी होऊन कृषी थकबाकी सुद्धा कमी झाली असती आणि महावितरणचा महसूल खूप वाढला असता व  महावितरण आज आर्थिक संकटात आले नसते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचनेप्रमाणे ‘कृषीपंप वीज वापर सत्यशोधन समिती’ २०१५ साली स्थापन झाली, पण महावितरणच्या अधिकारी वर्गाने उर्जामंत्री यांचे सल्लागार व समितीचे अध्यक्ष विश्वास पाठक यांना विश्वासात घेऊन चौकशी हेतुपुरस्पर लांबवली. ‘आय.आय.टी. पवई’ सारख्या नामवंत संस्थेने तयार केलेला अहवाल अभिजित देशपांडे यांनी नाकारला.