Help to tribal Women : आदिवासी गर्भवतींना सरकार करणार ‘ही’ मदत; काय आहे सरकारचा अभ्यास

आरोग्य विभागाने अतिदुर्गम अशा आदिवासी क्षेत्रातील ७८ तालुक्यातील गरोदर महिलांना प्रसुतीपूर्व व प्रसुतीनंतर बुडित मजूरी म्हणून प्रतिदिन ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Help to tribal Women) आदिवासी भागांतही रोजगार हमी योजनेतंर्गत कामे सुरु असल्याने आदिवासींना रोजंदारी कामांवर अवलंबून राहावे लागते. रोजंदारीवर मिळणारी अत्यल्प रक्कम पाहता एकाच कुटुंबातून पुरुषांबरोबर गर्भवती महिलांनाही गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत शारीरीक क्षमता नसतानाही मजूरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे स्त्रियांचे कुपोषण वाढून गरोदर काळातच माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन मृत्यू होत आहेत. (Help to tribal Women)

(हेही वाचा – Video Conference Hearings : उच्च न्यायालयांत आता व्हिडिओ कॉन्फरन्स सुनावणी होणार; काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय)

आदिवासी महिलांना प्रसूतीच्या ६ महिने आधी (१८० दिवस) आणि प्रसूतीनंतर २ महिने (६० दिवस) म्हणजेच एकूण २४० दिवस प्रतिदिन ३०० रुपयांप्रमाणे बुडीत मजुरी देण्याची योजना विचाराधीन आहे. राज्यातील दुर्गम आदिवासी भागातील गरोदर माता व अर्भक मृत्यू रोखण्यासाठी आतापर्यंत अनेक उपाययोजना केल्या तरी त्याला पाहिजे तसे यश आलेले नाही. गरोदर असतानाही अनेक महिलांना मजूरी करावी लागते. अशा रोजंदारीमुळे शरीरावर पडणारा ताण आणि संतुलित आहार न मिळाल्यामुळे गरोदरकाळात महिलेबरोबरच अर्भकाचाही मृत्यू होतो. यावर उपाय काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

आदिवासी बालकांचे कुपोषण, त्यातून होणारे त्यांचे मृत्यू, कुपोषित आदिवासी माता, गरिबी, दळणवळण, रस्ते, आरोग्य सुविधा यांचा अभाव यांमुळे आदिवासी बांधव विकासापासून दूर आहेत. सरकारी आरोग्य सुविधा आणि वैद्यकीय मदत गरीब आदिवासींसाठी आजही फक्त कागदावरच आहेत. महाराष्ट्रातील आदिवासींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.८७ टक्के म्हणजे १ कोटी ५ लाख आहे. (Help to tribal Women)

हेही पहा –