मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांचे कामकाज पेपरलेस करण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल होणारी प्रकरणे, कामकाजांच्या दस्तऐवजांचे डिजिटलीकरण केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची नियुक्ती होताच त्यांनी अधिकाधिक डिजिटल कामकाजावर भर दिला आहे. त्यामुळे ई-कोर्ट प्रकल्पालासुद्धा गती आली आहे.
याकरिता तब्बल २९ कोटी पानांचा समावेश असून, त्यासाठी शासनातर्फे ४१.७० कोटी रुपये खर्च करण्यात येईल. मुंबई उच्च न्यायालयाजवळील केंद्रीय तारघराच्या (सीटीओ) इमारतीत आज शासनाने जागा भाड्याने घेऊन स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला.
(हेही वाचा – Mumbai Police Threat Call : “मुंबईत मोठा कांड करणार”, पोलिसांना पुन्हा धमकीचा फोन )
या प्रणालीमुळे न्यायदानाचे कामकाज सुलभ होण्यासोबतच पक्षकार, वकिलांना न्यायालयीन कामकाजाची इत्थंभूत माहिती ऑनलाईन स्वरुपात बघता यावी, यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून ४१ कोटी ७० लाख ४८ हजार रुपये खर्चून नागपूरसह औरंगाबाद खंडपीठातील २९ कोटी पानांचे स्कॅनिंग आणि डिजिटलीकरण करण्यात येत आहे.
‘ई-कोर्ट’चे फायदे
– कागदांचा वापर, डेटा एंट्रीचे प्रमाण घटणार
– न्यायालय, वकील आणि पक्षकारांच्या वेळेची बचत
– प्रलंबित खटल्यांची संख्या घटण्यास हातभार
– आरोपींच्या ऑनलाइन हजेरीमुळे पोलिसांचा ताण कमी
– नागरिक केंद्रित सेवा तत्पर आणि वेळेत होणार उपलब्ध
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community