आरटीई प्रवेशाबाबत (Right To Education) शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालय आपला फैसला सुनावणार आहे. हायकोर्टाच्या निकालावर शेकडो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचं भवितव्य अवलंबून आहे. खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळ्याबाबत 9 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला हायकोर्टात आव्हान देण्य़ात आलं होतं. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला मे महिन्यातच हायकोर्टानं या स्थगिती दिली होती.
शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा आणि विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही असा दावा या याचिकेतून याचिकाकर्त्यांने केला होता. या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत अशी काही खासगी शाळांनी हायकोर्टाकडे विनंती केली होती. (RTE)
(हेही वाचा- ठाणे, पालघर, रायगडला पुन्हा ‘Orange Alert’ तीन-चार दिवस पावसाचा जोर कायम)
सरकारने काय बदल केला आहे?
आरटीईच्या (RTE) कलम 12 नुसार वंचित आणि दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये किमान 25 टक्के जागा आणि आठवीपर्यंतच्या मोफत शिक्षणासाठी आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. ज्या परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा आहेत अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशाची अट लागू होणार नाही, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केला. याबाबतचे पत्र शिक्षण संचालकांनी दिनांक 15 एप्रिल रोजी सादर केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community