गणवेषाऐवजी मला बुरखा घालू द्या! मुस्लिम विद्यार्थीनीच्या मागणीला चपराक

स्टुडंट पोलीस कॅडेट (एसपीसी) उपक्रमात सहभागी मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब घालता येणार नसल्याचे, केरळ सरकारने स्पष्ट केले आहे. एका मुस्लीम विद्यार्थिनीने बुरखा आणि पूर्ण बाह्यांचा पोशाख घालण्याची परवनागी मागितीली होती. त्यावर राज्य सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

विनंती अमान्य

केरळमध्ये स्टुडंट पोलीस कॅडेट (एसपीसी) प्रोजेक्ट हा एक शालेय-आधारित युवा विकास उपक्रम आहे. ज्याचा उद्देश कायद्याचा आदर, शिस्त, नागरी भावना, समाजातील दुर्बल घटकांबद्दल सहानुभूती, सामाजिक दुष्कृत्यांचा प्रतिकार आणि हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिकता निर्माण करणे आहे. त्यांना भविष्यातील नेते म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येते. या उपक्रमात सहभागी झालेल्या एका मुस्लीम विद्यार्थीनीने राज्य सरकारकडे बुरखा आणि पूर्ण बाह्यांचा पोशाख घालण्याची परवानगी मागितली होती. परंतु, राज्य सरकारने तिची विनंती अमान्य केली. यासंदर्भात सरकारने सांगितले की, राज्य पोलिसांच्या वेळापत्रकात अशी शिथिलता दिल्यास राज्यातील धर्मनिरपेक्षतेवर मोठा परिणाम होईल.

तर धर्मनिरपेक्षतेवर परिणाम

आपल्या आदेशात, राज्याच्या गृह विभागाने म्हटले आहे की, सरकार, त्याच्या प्रतिनिधित्वाची काळजीपूर्वक तपासणी केल्यानंतर, याचिकाकर्त्याची मागणी कायम ठेवण्यायोग्य नाही. तसेच, स्टुडंट पोलीस कॅडेट प्रकल्पात अशी शिथिलता विचारात घेतल्यास, इतर समान दलांवरही अशीच मागणी केली जाईल, ज्यामुळे राज्याच्या धर्मनिरपेक्षतेवर परिणाम होईल. त्यामुळे असे कोणतेही संकेत देणे योग्य नाही. पोलीस कॅडेट प्रकल्पांतर्गत विद्यार्थ्यांना गणवेशात विशेष धार्मिक पोशाख घालता येणार नाही.

( हेही वाचा: भय्यू महाराज आत्महत्या प्रकरण: केअर टेकरसह तिघे दोषी )

याचिका फेटाळली

विद्यार्थिनी पोलीस कॅडेट विभागाने कळवल्यानंतर, विद्यार्थिनीने न्यायालयात धाव घेतली होती की, इस्लामिक विश्वासांनुसार या प्रकल्पात डोक्यावर स्कार्फ आणि फुल स्लीव्ह ड्रेस घालण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. विद्यार्थी पोलीस कॅडेटच्या गणवेशात पूर्ण बाह्यांचा शर्ट आणि हिजाब घालण्यास परवानगी मिळावी यासाठी विद्यार्थिनीने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जी न्यायालयाने फेटाळली होती. न्यायालयाने रिट याचिकेत उपस्थित केलेल्या त्यांच्या तक्रारीबाबत सरकारसमोर निवेदन करण्यास स्वातंत्र्य असल्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करत, राज्य सरकारकडे याचिका दाखल केली होती.