अनेक दिवसांपासून कर्ज घेत राज्य चालवणाऱ्या हिमाचल सरकारला (Himachal Government) केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा दणका दिला आहे. सत्ताबदल झाल्यानंतर 6 महिन्यांतच केंद्राने हिमाचलची कर्ज मर्यादा कमी केली आहे. गेल्या वर्षी जयराम ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजपचे सरकार असताना हिमाचलला वार्षिक 14,500 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची परवानगी होती.
हिमाचलमध्ये (Himachal Government) भाजप सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर आणि काँग्रेसच्या ताब्यात गेल्यानंतर मोदी सरकारने कर्ज मर्यादा 5,500 कोटींनी कमी केली आहे. म्हणजेच 2023-24 मध्ये सुखू सरकार (सुखविंदर सिंह) केवळ 9000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊ शकणार आहे. त्यामुळे 76 हजार कोटींहून अधिक कर्जात बुडालेल्या हिमाचल सरकारची आर्थिक स्थिती ढासळणार हे निश्चित आहे. याबाबत कॅगने हिमाचलला आधीच इशारा दिला आहे.
(हेही वाचा – Jammu and Kashmir : घुसखोरी करणाऱ्या तिघांना अटक; ‘एलओसी’वर शस्त्रास्त्रांसह अंमली पदार्थ केले जप्त)
राज्याच्या कर्ज मर्यादेची अट (Himachal Government) काढून टाकली नाही, तर येत्या काही महिन्यांत कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना पगार आणि पेन्शन देणेही आव्हानात्मक असेल, कारण राज्याकडे स्वत:च्या उत्पन्नाचे साधन मर्यादित आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकार एकापाठोपाठ एक धक्के देत आहे.
हिमाचल सरकारला 2020 पर्यंत GSP चे तीन टक्के कर्ज घेण्यास सूट देण्यात आली होती. कोरोनाच्या काळात मे 2020 मध्ये ते 5 टक्के करण्यात आले. आता केंद्राने ही सूट रद्द केली आहे. ओपीएस पूर्ववत करू नका, असे केंद्र सरकार वारंवार सांगत असल्याने राज्यातील जुनी पेन्शन प्रणाली (ओपीएस) पूर्ववत करण्याची शिक्षा म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. ते राज्याच्या हिताचे नाही.
एनपीएच्या बदल्यात हिमाचलला (Himachal Government) दरवर्षी मिळणारी मॅचिंग ग्रान्टही केंद्र सरकारने बंद केली आहे. राज्य सरकार दरवर्षी मार्चमध्ये पीएफआरडीएकडे एनपीए म्हणून 1780 कोटी रुपये जमा करत असे, परंतु यावर्षी एप्रिलपासून हिमाचलमध्ये ओपीएस पुनर्संचयित करण्यात आले आहे. त्यामुळे एप्रिल 2023 पासून एनपीएमधील राज्य आणि कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा पीएफआरडीएकडे जमा होणार नाही. हे पाहता केंद्राने त्याचे जुळणारे अनुदानही बंद केले आहे. यामुळे हिमाचलचे सुमारे 1700 कोटींचे कर्ज बुडाले आहे.
हेही पहा –
जीएसटी प्रतिपूर्ती रक्कम म्हणून प्राप्त होणारे 3500 कोटींहून अधिकचे बजेट (Himachal Government) जून 2022 पासून बंद आहे. याउलट काँग्रेसने जनतेला अशी आश्वासने दिली आहेत, जी पूर्ण करण्यासाठी काँग्रेसला कोट्यवधी रुपयांची गरज आहे, जेणेकरून एनपीएस कर्मचाऱ्यांना ओपीएस देता येईल. महिलांना 1500 रुपये, शेतकऱ्यांचे दूध 80 रुपये आणि 100 रुपयांना खरेदी करता येईल.
राज्यात 2022-23 मध्ये पगार, पेन्शन, (Himachal Government) व्याज भरणे, सामाजिक सुरक्षा, ग्रॅच्युइटी यावर 2444 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. 2025-26 मध्ये ते 3572 कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल, म्हणजेच 3 वर्षांनंतर 10 हजार कोटी रुपयांनी वाढेल. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देय देय आहेत.
पगार आणि पेन्शनवरील वाढत्या खर्चामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव आहे. गेल्या आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये वेतनासाठी 1125 कोटी रुपये खर्च केले जात होते. 2022-23 मध्ये ती वाढून 1329 कोटी रुपये झाली. 2025-26 मध्ये 1675 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. पेन्शन पेमेंटसाठी 10,088 कोटी रुपये खर्च केले जातील. (Himachal Government)
जुन्या कर्जावरील (Himachal Government) व्याज भरल्यामुळे राज्याचे आर्थिक स्वास्थ्य झपाट्याने ढासळत आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्याला जुन्या कर्जावरील 5,104 कोटी रुपयांच्या व्याजाची परतफेड करायची आहे, तर 3 वर्षानंतर ती 6,200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होईल.
Join Our WhatsApp Community