- ऋजुता लुकतुके
अमेरिकेतील एक शॉर्ट सेलिंग आणि संशोधन कंपनी हिंडेनबर्गने गेल्यावर्षीही भारतीय उद्योग समुह अदानी एंटरप्रायजेसवर अकाऊंटिंग मधील घोळ आणि उपकंपन्यांच्या मार्फत कृत्रिमपणे शेअरची किंमत वाढवल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर अदानी समुहाच्या शेअरमध्ये प्रचंड घसरण होऊन भारतीय शेअर बाजाराचंही मोठं नुकसान झालं होतं. त्याच कंपनीने आता अदानी समुहाच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये सेबीच्या अध्यक्षा माधवी बूच यांचाही वाटा असल्याची बातमी प्रसिद्ध केली आहे. (Hindenburg Research)
(हेही वाचा – Supreme Court : शंभू सीमा अर्धवट उघडण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश)
सेबी ही भारतातील शेअर बाजार नियामक कंपनी आहे. या कंपनीचाच अध्यक्ष एखाद्या उद्योगसमूहात गुंतवणूक करत असेल तर तो वैयक्तिक हितसंबंधांच्या बाबतीत गुन्हा ठरतो. माधवी बूच आणि त्यांचे पती धवल बूच यांच्या नावावार असलेल्या काही कंपन्यांनी अदानी समूहात गुंतवणूक केली असल्याचा दावा हिंडेनबर्ग अहवालात करण्यात आला आहे. अर्थातच, बूच दांपत्याने हा दावा फेटाळला आहे. तसंच कायदेशीर कारवाईची तयारीही चालवली आहे. पण, या निमित्ताने हिंडेनबर्ग कंपनी आणि तिचे आधीचे असेच संशोधन अहवाल पुन्हा एकदा प्रकाशात आले आहेत.
आपल्या संशोधन अहवालांसाठी जशी ही कंपनी प्रसिद्ध आहे तसेच अमेरिकेत या कंपनीवर हेतुपुरस्सर आणि पैसे घेऊन कंपन्यांच्या विरोधात अहवाल दिल्याचा आरोपही झाला आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी समुहाला जुन्या प्रकरणात क्लीन चिट केलेली असताना आता हिंडेनबर्गने कंपनीवर नवीन आरोप केले आहेत. यावेळी सेबी संस्थेच्या अध्यक्षांना कटात सामील करून घेतल्याचा आरोप केला आहे.
(हेही वाचा – Paris Olympic 2024 : कांस्य विजेत्या हॉकी संघाचं अमृतसरमध्ये जोरदार स्वागत)
NEW FROM US:
Whistleblower Documents Reveal SEBI’s Chairperson Had Stake In Obscure Offshore Entities Used In Adani Money Siphoning Scandalhttps://t.co/3ULOLxxhkU
— Hindenburg Research (@HindenburgRes) August 10, 2024
यामुळे कंपनी निघाली दिवाळखोरीत
या पार्श्वभूमीवर हिंडेनबर्ग कंपनीने यापूर्वी केलेले संशोधन अहवाल आणि त्याचा झालेला परिणाम पाहूया,
सप्टेंबर २०२० मध्ये हिंडेनबर्गने निकोला कंपनीविरुद्ध असाच अहवाल दिला होता. निकोला ही अमेरिकेतील इलेक्ट्रिक वाहनं बनवणारी कंपनी तेव्हा जनरल मोटर्स या अग्रणी कंपनीबरोबर करार करण्याच्या तयारीत होती. या करारासाठी कंपनीने अनेक खोटी कागदपत्र आणि खोटी विधानं केल्याचा हिंडेनबर्गने आरोप केला होता. यात निकोला कंपनीचा हा करार तर थांबलाच. पण, त्याचवेळी हा करार होऊ नये म्हणूनच हिंडेनबर्गने अशा प्रकारचा अहवाल दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता.
विन्स फायनान्स या आणखी एका अमेरिकन कंपनीने देशाचा ३५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलरचा महसूल बुडवल्याची माहितीही हिंडेनबर्गने उघड केली होती. आणखी एका झोंबी कंपनीला हिंडेनबर्ग अहवालानंतर शेअर बाजारात मोठा फटका बसला होता. कंपनीचं १०० टक्के समभाग मूल्य कमी झालं आणि कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. (Hindenburg Research)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community