Delhi High Court : हॉटेल आणि रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून सर्व्हिस चार्ज (Hotel Service charge) अर्थात सेवा कर वसूल करतात. अशा पद्धतीने सेवा कर वसूल करणे म्हणजे चुकीचे पद्धतीने व्यवसाय करण्यासारखेच आहे. यामुळे ग्राहकांच्या हक्क मारले जातात. त्यामुळे हॉटेल (Hotel) आणि रेस्टॉरंट (Restaurant) बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज लावू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. (Delhi High Court)
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सेवा शुल्क ऐच्छिक आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ग्राहकांना सेवा शुल्क भरावे की नाही, याचा निर्णय त्यांच्यावर अवलंबून असेल. बंधनकारक सेवा शुल्क म्हणजे अन्याय्य व्यापार पद्धत असून अनिवार्यरित्या सेवा शुल्क गोळा करणे म्हणजे ग्राहकांची दिशाभूल आणि अनुचित व्यावसायिक प्रथा आहे.
(हेही वाचा – MNS च्या बॅनरवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या फोटोमुळे राजकीय वाद)
तसेच हॉटेल व रेस्टॉरंटनी ग्राहकांना स्पष्ट सांगावे की सेवा शुल्क भरणे त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तर उच्च न्यायालयाने रेस्टॉरंट असोसिएशन्सच्या याचिका फेटाळल्या आणि त्यांच्यावर 1 लाख रूपये दंड ठोठावला. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग यांनी हा निर्णय दिला. ग्राहक व्यवहार संरक्षण प्राधिकरणाने 2022 मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते की हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स स्वयंचलित किंवा डिफॉल्टने सेवा शुल्क लागू करू शकत नाहीत. तसेच, ते कोणत्याही अन्य नावाखाली लपवता कामा नये.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण ने ठरवले आहे की –
- ग्राहकांवर सेवा शुल्क सक्तीने लादू नये.
- कोणत्याही ग्राहकाला सेवा शुल्क भरण्यास भाग पाडले जाऊ नये
- हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटने स्पष्ट करावे की सेवा शुल्क ऐच्छिक आहे आणि ग्राहकाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे
- सेवा शुल्क अन्न बिलात समाविष्ट करून त्यावर जीएसटी आकारला जाऊ नये
(हेही वाचा – BMC : रस्त्यांची कामे झाल्यावर बांधकामाचा राडारोडा हटवा; अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश)
जबरदस्ती सर्व्हिस चार्ज वसूल करणे हे अधिकारांचं उल्लंघन
‘जबरदस्ती सर्व्हिस चार्ज वसूल करणे हे ग्राहकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन आहे. वेगवेगळ्या नावांनी सर्व्हिस चार्ज वसूल करणे चुकीच्या पद्धतीने व्यवसाय करण्यासारखंच आहे. हे पैसे बिलात जोडता कामा नये आणि ग्राहकांच्या इच्छेवर हे सोडून द्यायला हवे’, असे न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community