Mumbai High Court ने रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींची जात वेगवेगळी कशी? असा सवाल उपस्थित करून अमरावती जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला (Amravati District Caste Certificate Verification Committee) नागपूर खंडपीठाचा दणका बसला आहे. तसेच वादग्रस्त निर्णय रद्द करून याचिकाकर्त्यास अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) देण्याचा आदेश दिला. (Mumbai High Court)
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अविनाश घरोटे (Justice Avinash Gharote) व अभय मंत्री (Justice Abhay Mantri) यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. प्रभाकर हेडाऊ, असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून, त्यांच्या चुलत बहीण व भावाला हलबा-अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र जारी केले गेले आहे. ती वैधता प्रमाणपत्रे आजही कायम आहेत. त्याबाबत कोणताही वाद नाही. तरी समितीने हेडाऊ यांना प्रमाणपत्रास नकार देऊन त्यांचा दावा १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी नामंजूर केला.
(हेही वाचा – Russia-Ukraine War ची आग शमणार; संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत प्रस्ताव संमत)
ठोस पुराव्याकडेही दुर्लक्ष
याचिकाकर्ते हेडाऊ यांच्या चुलत आजोबाला ३ जुलै १९३१ रोजी शाळेचा दाखला जारी झाला आहे. त्यावर हलबा जातीचा (Halba caste) उल्लेख आहे. हेडाऊ यांनी हा दाखला समितीसमक्ष सादर केला. परंतु, समितीने त्याकडेही दुर्लक्ष केले. उच्च न्यायालयाला ही बाबदेखील खटकली आहे.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community