Union Budget 2025 : आयकरात मोठी सूट देतांना अधिकाऱ्यांना कसे राजी केले ?; अर्थमंत्री म्हणातात…

प्राप्तिकर (income tax) सूट मर्यादा १२ लाख रुपये करण्यास पंतप्रधान मोदी (PM Narendra Modi) यांनी तत्काळ संमती दिली. वित्त मंत्रालय आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) च्या अधिकाऱ्यांची समजूत काढण्यात बराच वेळ खर्ची पडला. त्यांचे म्हणणे होते की, याचा काही फायदा होणार नाही. कल्याण आणि इतर योजनांच्या पूर्ततेसाठी पर्याप्त महसूल मिळवणे हे या अधिकाऱ्यांचे प्रमुख लक्ष्य असते; पण अखेर ते राजी झाले, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरातून सवलत देण्यात आली आहे. ही मोठी सुधारणा करतांना कोणत्या गोष्टींचा सामना करावा लागला, याविषयी त्या बोलत होत्या. (Union Budget 2025)

(हेही वाचा – Ministry : मंत्रालय प्रवेशासाठीच्या एफआरएस तंत्रज्ञानामुळे सुरक्षितता आणि पारदर्शकतेत वाढ)

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीच्या वेळी त्या म्हणाल्या की, प्रामाणिकपणे कर भरूनदेखील स्वत:च्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करता येत नाही, ही सल बोलून दाखवणाऱ्या मध्यमवर्गाचा आवाज आम्ही ऐकला. लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी तयार केलेले हे बजेट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मध्यमवर्गासाठी करांमध्ये मोठी कपात करू इच्छित होते. मात्र, अधिकाऱ्यांना यासाठी राजी करण्यास थोडा वेळ लागला. महागाई कमी व्हावी, अशी करदात्यांची इच्छा होती. हे समजल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्याला यासंदर्भात उपाययोजनांवर विचार करण्यास सांगितले होते.

एवढा मोठा बदल करावा, असे का वाटले ?

जुलै २०२४ च्या बजेटपासूनच विचार सुरू झाला होता. त्या वेळीच मध्यमवर्गियांची नाराजी सरकारच्या कानी पडली होती. गरीब आणि कमजोर वर्गाकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे आणि आमच्याकडून कर वसूल करून आमचीच उपेक्षा केली जात आहे, असे मध्यमवर्गाला वाटत होते. मी जेथे गेले तेथे माझ्या कानावर हेच पडले. त्यानंतर मग मी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. ते ऐकल्यानंतर त्यांनी माझ्यावर या दिशेने उपाययोजना करण्याची जबाबदारी सोपवली. त्यानंतर आवश्यक आकडेमोड करून तो प्रस्ताव पंतप्रधानांपुढे ठेवण्यात आला. त्यानंतर पंतप्रधानांनी आम्हाला त्यात काही दुरुस्त्या सुचवल्या. त्याचा परिपाक तुम्हाला बजेटमध्ये दिसतो, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. (Union Budget 2025)

हेही पहा –