शासनाच्या जागेवरील मैदानाच्या नामकरणाचा प्रस्ताव मंजूर कसा केला? समाजवादी पक्षाचा सवाल

मालाड (पश्चिम) येथील मैदानाला टिपू सुलतान यांचे नाव देण्यावरून सुरु झालेल्या वादळानंतर या मैदानाचे नामकरण झाशीची राणी लक्ष्मीबाई उद्यान, असे करण्याचा प्रस्ताव बाजार व उद्यान समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र याला समाजवादी पक्षाचे गटनेते, रईस शेख यांनी हरकत घेतली. प्रभाग क्रमांक ३० येथील रोड व स्मशानभूमीच्या मागे असलेला भूखंड महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारित असल्याने नव्याने नामकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव फेटाळण्याबाबत महापौरांना निवेदन दिले आहे.

महापौरांना दिले निवेदन

समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी बुधवारी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना पत्र लिहून मालाड येथील मैदानाचे टिपू सुलतान नामकरण वर्षांनुवर्षे असताना नव्या महापुरुषांचा प्रस्ताव बाजार व उद्यान समितीकडे सादर झाला आहे, त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी केली होती. यामध्ये त्यांनी या मैदानाला टिपू सुलतान यांच्या नावाचा फलक असून मैदानाचे नामकरण करण्याबाबतची पत्रे उपमहापौर, मालाडमधील शिवसेना नगरसेवक आणि शिवसेना विभागप्रमुखांनी दिली आहे. झाशीच्या राणीबद्दल आम्हाला आदर आहे. त्यांनी पराक्रमाने व शौर्याने ब्रिटीश जुलमी राजवटीबाबत लढा दिला होता. परंतु आता राजकारणापोटी महापुरुषांच्या नावाचा वापर करणे शोभनिय नसून यामुळे वादंग निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी महापौरांना दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केली होती.

(हेही वाचा २५ वर्षे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांका घरात बसान दे!)

नव्याने नामकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव फेटाळण्याची मागणी

त्यानंतर रईस शेख यांनी गुरुवारी पुन्हा महापौरांना निवेदन देत यापूर्वी नाकारलेल्या प्रस्तावाबाबत त्यांना ज्ञात करून दिले आहे. त्यामध्ये शेख यांनी माजी नगरसेवक सिराज शेख यांनी मांडलेल्या नामकरणाच्या प्रस्तावातील अभिप्राय निदर्शनास आणून दिला आहे. त्यामध्ये शेख यांनी मांडलेल्या नामकरणासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेला मालाड (पश्चिम) येथील प्रभाग क्रमांक ३० मधील रोड व स्मशानभूमीच्या मागे असलेला भूभाग महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारित असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे मालाड (पश्चिम) येथील प्रभाग क्रमांक ३० येथील रोड व स्मशानभूमीच्या मागे असलेल्या भूभागाचे टिपू सुलतान मैदान नामकरण करणे शक्य नाही,असे नमुद केले होते. हा भूखंड महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारित असून नव्याने नामकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव फेटाळण्यात यावा, अशी विनंती महापौरांकडे केली आहे.